पूर्वाधार क्षेत्रकै मन्त्रालयकै अवस्था टिठलाग्दो
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिना अर्थात साउनदेखि पुससम्म सरकारका पूर्वाधार क्षेत्रकै मन्त्रालयहरूको खर्च टिठलाग्दो देखिएको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार पुस मसान्तसम्म कम्तिमा ४० प्रतिशत पूँजीगत भइसक्नुपर्ने हो। तर, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रका १० मध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत नाघेको छैन।
असोज ७ गते प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले असोज २२ गते सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ नै जारी गराएका थिए।
सो मापदण्डको दफा (४) उपदफा (२) मा ‘आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुनेगरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्नेछ,’ उल्लेख छ।
समयावधिका हिसाबले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थात साउनदेखि असोजसम्म १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । तर, खर्च अवस्था निकै ठिटलाग्दो छ ।
