उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विलासिताका सामान आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा मार्जिनमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।
भारतबाट सामान आयात गर्दा अनिवार्य प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले मध्यम वर्गका व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गर्दै संगठनले सिद्धार्थनगर प्रादेशिक कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
राष्ट्र बैंकले २० वटा विलासिताका बस्तु आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये २ वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत र अन्य वस्तुमा १०० प्रतिशत मार्जिन अग्रिम भुक्तानी बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यही प्रावधानले व्यवसायी मारमा परेको भन्दै व्यवसायीको साझा संस्था प्रस्तावित सिद्धार्थ चेम्बर अफ कमर्शले सहज बनाउन माग गरेको छ।
संगठनले निर्णयको पुनर्विचार वा समयसीमा निर्धारण गरिदिन माग गरेको हो, संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक रञ्जना पौडेलमार्फत राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गर्यो।
१०० प्रतिशत मार्जिन राख्दा बैंकमा धितो राखी वा अन्य सरसापटी गरी ब्याज भुक्तानी गर्न बैंकमा जम्मा गर्न समस्या रहेको संगठनका अध्यक्ष अनिलकुमार ज्ञवालीले बताए। राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागको एकीकृत परिपत्र २०७६ मा संशोधन गरी २०७८ पुस ५ गते राष्ट्र बैंकको परिपत्रको आधारमा २० वटा शिषर्कमा उल्लेखित सामग्री आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी मारमा परेको ज्ञवालीले बताए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै निर्देशक पौडेलले संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्र राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा पठाउने बताइन्।ज्ञापनपत्र बुझाउन संगठनका अध्यक्ष ज्ञवालीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठ, महासचिव सचिन रोक्का, कोषाध्यक्ष राममिलन यादव, सचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मण भण्डारी लगायत राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालय पुगेका थिए।
बैंकले देशमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेकोले पुसमा यो प्रावधान ल्याएको हो, विलासिताका केही बस्तु जुन देशका लागि अतिआवश्यक होइन, स्वदेशमा पनि हुन् सक्छ विकल्प भनेर यो व्यवस्था लागू गरेको हो। व्यवस्था लागू भएदेखि भन्सारबाट ६० प्रतिशत आयात घटेको छ।
.JPG)
