प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको आलोचना भइरहेको छ।
पत्रमा देउवा र प्रचण्डले अमेरिकाले एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलर आउँदो १६ फागुनसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
देउवा र प्रचण्डले उक्त पत्र एमसीसीको अध्यक्षलाई २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा लेखेका थिए। पत्रमा देउवा र प्रचण्ड दुवैको हस्ताक्षर छ। देउवा र प्रचण्डले मर्यादा विपरीत एमसीसीलाई पत्र लेखेका कारण उनीहरुको व्यापक आलोचना भइरहेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक सह–सचिवले पठाउँदा हुने पत्र देशको कार्यकारी प्रमुख र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा पठाउँदा देशको मानरप्रतिष्ठामा आँच आएको बुझाई धेरैको छ।
‘वहालवाला प्रधामन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री आफैले पत्र नपठाएको भएको हुन्थ्यो। यो काम अर्थ मन्त्रालयमार्फत गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
संसदबाट एमसीसी सहयोग अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सत्तारुढ दलहरूभित्र मतभेद बढेको छ। सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताकोतस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सम्झौता केही संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच मतभिन्नता बढीरहेका बेला देउवा र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको हो। ‘प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको अध्यक्षलाई किन पत्र लेख्नुभयो बुझन् सकेको छैन,’ नेता श्रेष्ठले भने।
पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सिँधै एमसीसीको अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी पत्र लेख्न नहुनेमा सहमत छन्।
पदमा बसेका व्यक्तिले भेटघाट र पत्र लेख्दा आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने बताए। ‘वहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त अन्तिम हुन्छ,’ देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको विदेश मामिला सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले भने।
