प्रदेश नं. २ विधिवत् ‘मधेश प्रदेश’ मा परिणत भएपछि छिमेकी प्रदेश (प्रदेश नं. १) मा परकम्पन को असर देखिएको छ। प्रदेश २ को नाम पहिचानको आधारमा भयो। प्रदेश १ को पनि पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्छ कि भनेर मानसिक दवाव परकम्पनकाे रुपमा निम्तिएको हो।

अहिलेसम्म ६ वटा प्रदेशका नामाकरण भइसकेका छन्। सोमध्ये प्रदेश २ को मात्र पहिचानको आधारमा र अन्य पाँचवटा प्रदेशको भूगोलको आधारमा नामाकरण गरिएको छ। अब, मात्र  प्रदेश १ को नामाकरण हुन बाँकी छ।

यस प्रदेशको नामको विषयमा दलहरु विवादमा नपर्न र आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको कारणले नै अहिलेसम्म यो प्रदेश नामविहीन अवस्थामा छन्। प्रदेश २ को नामाकरणपछि जनदवाव पनि पर्न थालेकाले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरणको प्रस्ताव लग्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको हो।

चार बर्षको अवधिमा नामाकरण गर्न नसक्नु प्रदेशसभाको अदुरदर्शीताकै रुपमा लिनुपर्छ। प्रदेश २ मा एमाले र काँग्रेसले आ–आफ्ना पार्टीको तर्फबाट प्रदेशको नामको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्नु त टाढाको कुरा हो। कमसेकम, आफ्नो पार्टी अमुक नामको पक्षमा रहेको र अन्य दलसँग वार्ता गरी उपयुक्त नामप्रति सर्वसम्मत निर्णय गरिने भनेर अहिलेसम्म कुनैपनि दलले सार्वजनिक रुपमा धारणा पनि राख्न सकेको देखिएन। अब पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न नसके प्रदेशसभा सदस्यहरु उपहासका पात्र हुनेछन् र जनताले असक्षम ‘प्रदेशसभा’ भन्नमा कञ्जुस्याइँ गर्दैनन्।

यस प्रदेशका वासिन्दाले ‘हामी प्रदेश १ का वासिन्दा हुँ’ भनेर सुरु सुरुमा खुब गर्व गर्दथे। प्रदेशसभाले सो गर्वलाई चकनाचुर पारेको देखिन्छ। यो विषय आफैंमा लाजमर्दो हो। पाँच बर्षको अवधिमा पनि नामाकरण गर्न नसकेमा सामान्य ज्ञानको पुस्तकमा एउटा ‘ज्ञान’ को प्रश्न यसरी थपिन्छ, त्यो ‘कुन प्रदेश हो ?’ जसले पाँच बर्षको कार्यकालमा आफ्ना प्रदेशको नाम राख्न असक्षम रह्यो।

नामाकरण भएमा अर्को ‘ज्ञान’ को प्रश्न समावेश हुनेछ, ‘सबैभन्दा पछाडि कुन प्रदेशको नामाकरण भएको हो?’ पहिलो ज्ञानको प्रश्न त नबनौं, ‘सगरमाथाको चुच्चोबाट झरेर, कोशी नदीमा डुबे जस्तो हुन्छ।’ बरु दोश्रो खालको ज्ञानको प्रश्न बनेर प्रदेशसभाले गिर्दो साखलाई जोगाउन सक्छ। धेरै ढिल्लो भयो, कमसेकम प्रदेशको लाज र गरिमा बचाउनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई एक्यबद्ध हुनुपर्छ।

एउटा धार्मिक लोकोक्ति छ, ‘अग्रचेति सदा सुखी’ यो उपदेशलाई प्रत्येक मानवलाई पालना गर्नुपर्ने र उचित समयमा उचित निर्णय लिनुपर्ने हो। पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामको विषयलाई मूर्तरुप दिन खोजेको भए सहज ढङ्गले नामाकरण भइसकेको हुन्थ्यो। किनभने, उहाँ दुई तिहाईभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य समर्थनको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थे।

उतिखेर, सरकारको साझेदार दल नेकपा (माओवादी) केन्द्र थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनपछि सो पार्टीको प्रदेशसभाको ९३ मध्ये ६८ प्रदेशसभा सदस्य सो पार्टीको थियो। नेकपा गठनपछि एउटा बेग्लै किसिमको उत्साह थियो। सो समयको सदुपयोग गर्न नसक्नुमा उहाँको राजनीति परिपक्वतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभाभित्र र बाहिरका पहिचानवादी पक्षसँग अडानका साथ दत्तचित भएर छलफल गर्नु पर्दथ्यो। तर, उहाँले सुनौलो अवसर गुमाउनुभयो। दोस्राे मुख्यमन्त्री भीम आचार्य ‘आया राम, गया राम’ को लोकोक्तिलाई बखुवी पालना गर्नुभयो। कहिले आउनुभयो ? किन आउनुभयो ? र, कतिखेर जानुभयो ? भन्ने विषयमा सर्वसाधारण अलमलमै छन्। तर, प्रदेशको लागि केही खासै उपलब्धिमूलक नभएपनि उहाँलाई आफ्नो लागि लाभदायक नै रह्यो। अब उहाँ ‘पूर्वमुख्यमन्त्री’ को रुपमा पहिचान पाउनुभयो। उहाँको अवधिमा प्रदेशको नामाकरण किन भएन भन्ने प्रश्न उठाउनु उहाँमाथि अन्याय गरेको ठहररिन्छ।

उतिखेर, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले नामाकरणको विषयमा केन्द्रित भइदिएको भए, यो प्रदेश पनि ‘नामवाला’ प्रदेशको रुपमा चिनिन्थ्यो। उहिले धेरै सहज थियो। अब झन जटिल बनेको छ। किनकि, अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग बहुमत त छ, तर दुई तिहाई पुग्दैन। दुई तिहाईको लागि एमालेको समर्थन चाहिन्छ।

अहिलेपनि प्रदेश नामाकरणको साँचो एमालेसँग नै छ। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेकपा (एमाले) को ४१ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने काँग्रेसको २१, माओवादीको १६, जनता समाजवादी पार्टीको तीन, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एक–एक जना सभासद् छन्। माओवादी केन्द्रको एक जना निर्वाचित सभासद्को पद रिक्त छन्।

हिउँदे अधिवेशनमा नामाकरण सम्भव छ त ?

प्रदेश २ मा  मिथिला, भोजपुरा, जानकी प्रदेश र मधेश प्रदेशको नाममा एकल जात, समुदाय वा भाषाभाषीहरु एकापसमै एकमत थिएनन्। मधेश आन्दोलनको कारण ‘मधेश प्रदेश’ का लागि भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएकाले सोको प्रत्यक्ष लाभ पाएको रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। अर्को पक्ष प्रदेशसभामा मधेश प्रदेशको प्रस्तावक मधेश केन्द्रित दल बहुमतमा पनि थियो।

प्रदेश २ को तुलनामा यस प्रदेशको बनोटमा धेरै फरक पनि छ। प्रदेश २ को आठ जिल्ला मधेशकै भूभाग हो। प्रदेश १ हिमाली, पहाडी र तराई भूभाग मिलाएर निर्माण गरिएको छ। चौध जिल्लाको यस प्रदेशमा लिम्बुवान प्रदेश, किराँत–लिम्बुवान प्रदेश, कोचिला, खम्बुवान, विराट प्रदेशलगायतका समर्थकहरु आ–आफ्ना ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने दवाव बनाउँदै आएका छन्।

अर्को पहिचानको आधारमा सहमति नभए सर्वसम्मत ढङ्गले भूगोलको आधारमा कोशी वा सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने विषय पनि जोडतोडका साथ उठेको देखिन्छ। पहिचानको आधारका प्रदेशको नामाकरण मागगर्ने पक्षको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व छैन। तर, मुख्य दलहरुमा कसिलो पकड छ।

पहिचानको आधारमा नामाकरणका लागि खासगरी नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्रका भातृ संस्थाहरुले आ–आफ्ना पार्टीभित्र एक सुत्रीय मागको रुपमा दवाव बनाएका छन्। नेकपा(एमाले) निकटका लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलगायत २१ वटा  पहिचानवादी सङ्घ, सङ्गठनहरुले लिम्बुवान–किराँत नाम राख्नुपर्ने अन्थया सडक सङ्घर्षको चेतावनी दिँदै आइरहेका छन्।

२०७६ साल वैशाख २३ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगरको प्रस्ताव पारित गर्यो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको विषय एकै पटक टुङ्गो लगाउने प्रयास गरेपनि सोही पार्टीका सभासद्हरुले भूगोलको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रदेशको नामाकरणको प्रस्ताव पेश हुन सकेनन्। यो प्रदेशको नामाकरणको विषय ‘विरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाध्ने’ कथासँग मेल खाने खालको छ।

आँट गर्न नसकेको कारण अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरणको विषय ओझेलमै रह्यो। खासगरी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रसँग जनमत खुस्किने डर छ। तीनवटै तहको निर्वाचनमा प्रदेशको नामको विषयमा मतदातासँग ठाउँअनुरुप फरक-फरक वाचा गरी मत लिएका छन्।

हिन्दी सिनेमा ‘किस किससे प्यार करु’ जस्तै ‘कस कसको चाहना पुरा गरौं’ भनेर दलहरु रणभुल्लमा परेको देखिन्छन्। केही दिनमै स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा हुनेछ। सोअगावै नामाकरण नभएमा मतदातासमक्ष के भनेर मत माग्ने र मतदाताले कुन रुप अख्तियार गर्ने चिन्ता पनि छ।

प्रदेश १ बामपन्थीको पकडको प्रदेश हो। यस प्रदेशबाट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामामा दुई तिहाई सिटभन्दा बढीमा जित हासिल गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको २८ वटा संसदीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले) १६, नेकपा (माओवादी) ६ गरी  बामपन्थीको कब्जामा २२ सिट छ भने नेपाली काँग्रेस पाँच र राप्रपा एक सिटमा छन्।

यस प्रदेशको नामाकरणको यश र अपयशको बढी जिम्मेवारी बामपन्थी दलले नै पाउने छन्। वास्तव, नेकपा(एमाले) समक्ष धर्मसङ्कटको अवस्था उत्पन्न भएको छ। एमाले प्रतिपक्षमा भएपनि नामाकरणको विषयले ‘निल्नु न ओकल्नु’ अवस्थामा पुर्याएको छ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको बुद्धिमताको परीक्षण हिउँदे अधिवेशनमा हुनेछ। प्रदेशको नामाकरणको गुत्थी सुलझाउन सकेमा उहाँको लोकप्रियतामा बृद्धि हुनेछ। नेकपा(एमाले)का साथै पहिचानवादी र भूगोलको नामाकरण मागगर्ने पक्षहरुसँग ठोस रुपमा वार्ता गरी सहमतिमा ल्याउनुपर्छ। त्योभन्दा पहिले आफ्ना सरकारमा साझेदारी दल काँग्रेस र नेकपा(माओवादी) केन्द्रर जसपाबीच सहमति गरी नामाकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

यदि, प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई सुल्झाउन नसकेमा आउँदो निर्वाचनको यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ। तसर्थ, जनताको भावना समेटेर नामाकरणका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई एक्यबद्ध भएर सहमति गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ।