कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारको टुंगो लगाउन सर्वदलीय बैठक बसेको छ। नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिनासम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेपछि सदन र सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।
बैठक दिउँसो साढे ३ बजेपछि सुरु भएको छ। बैठकमा सरकार समर्थित सबै दलका नेताको उपस्थिति छ। कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको छ।
कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्।
हाल कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (समाजवादी)को गठबन्धन सरकार छ। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाहीसहित नेकपा (समाजवादी) र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एक-एक मन्त्रीको हाल सरकारमा प्रतिनिधित्व छ।
आजको सर्वदलीय बैठकपछि गठबन्धनले मन्त्री भागबण्डाबारे पनि टुंगो लगाउने तयारी गरिएकाे छ।
गठबन्धन दल पूर्व सहमतिअनुसार मन्त्री भागबण्डा मिलाउनुपर्ने अडानमा छन् तर माओवादी केन्द्रले पूर्व सहमति नमानेपछि विवाद सुल्झिएको हो।
गठबन्धन दलको पूर्व-सहमतिअनुसार सात मन्त्रालयमध्ये तीन नेकपा समाजवादीलाई, मुख्यमन्त्रीसहित तीन कांग्रेसलाई र माओवादीलाई २ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो तर माओवादीले पछिल्लो समय आफ्ना सांसद संख्या धेरै भएको भन्दै कम्तीमा चारवटा मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
नयाँ सहमति निर्माण गरेर मन्त्री भागबण्डा मिलाएमा एक, दुई दिनमै सरकार विस्तार हुने तर पुरानै सहमतिअनुसार सरकार विस्तार हुन नसक्ने नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले जनाए।
