अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक (तत्कालिन उपमहानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना र नौ कम्पनीविरुद्ध सवा अर्ब रुपैयाँ भष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

घिमिरेकै नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न नौ सिमेन्ट उद्योगले अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै ३१ असार ०७६ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर, १५ जेठ ०७७ मा सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार जम्मा १८ लाख मात्रै जरीवाना लिई राज्यलाई अरर्बौ राजस्व घाटा लगाइ भष्टाचार गरको अख्तियारको दावी छ।

अख्तियारबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरे नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानीनोक्सानी हुने र निजी उद्योग, कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी समिति गठन गरेको देखिएको छ। गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरे बमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन् र उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका नौ कम्पनीबाट वार्षिक एक–एक लाख रूपैंया जरीबाना लिने गरी निर्णय भएको थियो। क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरीबाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुराएको अख्तियारको दावी छ। सोही अनुसार निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ।