देशभर हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग कानुनअनुसार दर्ता भएका छैनन्, राजनीतिक शक्तिका आडमा राज्यभन्दा जब्बर बनेका व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोतका खानी नदीनालामा मात्र होइन, देशको कानुनमाथि पनि क्रसर चलाइरहेका छन् ।
दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गरेपछि राज्य संयन्त्र निरीह छ ।
