‘भारत–चीन’ काे मनमुटाबसँगै भारतीय व्यापारमा (सन् २०२१) ४३.३ प्रतिशतले अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ। हालसम्म कुल व्यापार १२६ अर्ब डलर पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्।
चिनियाँ सरकारी पत्रिका ‘ग्लोबल टाइम्स’ को गत १४ जनवरीको समाचार यत्तिबेला विश्वमा चर्चाको विषय बनेको छ। टाइम्सकाअनुसार दुई देशबीचको सम्बन्धमा भारी तनाव देखिएसँगै ‘चिनियाँ बजार’ मा आफ्नो निर्भरता घटाउन नयाँ दिल्ली असफल भएको चित्रण गरिएको छ।
विश्वगुरू बन्ने अनेकौँ दाबी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको चहलपहल भारतीय अर्थ बजारमा मनमै सीमित देखिन्छ।
‘आत्मनिर्भर भारत’ को सट्टा सीधै चीनको काखमा टाउको लुकाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सत्तालाई चारैतिरबाट घेर्न थालिएको छ। भारतमा मोदीले राज्यसत्ता सम्हाले लगतै साना तथा मझौला उद्योगहरू घट्दै गएका छन्। गैर–प्रतिस्पर्धी बजारसमेत चिनियाँ व्यापारको चुनौती सामना गर्नुको सट्टा प्रत्यक्ष रूपमा आत्मसमर्पण तर्फ अग्रसर छ।
टाइम्सले छापेको समाचारकाअनुसार सन् २०२१ मा भारत–चीनबीचको कुल व्यापार १२५.६६ अर्ब डलर थियो, जुन २०२० को तुलनामा ४३.३ प्रतिशतले बढी हो। चीनबाट आयात सय अर्ब डलर नजिक (९९७.५२ अर्ब डलर) पुगेको छ।
गत वर्षको तुलनामा ४६.२ प्रतिशतले बढेको छ। अर्कोतर्फ भारतबाट चीनतर्फ २८.१४ अर्ब डलर बराबरको वस्तुको निर्यात ३४.२ प्रतिशतले बढेको छ।
भारतीय व्यापारको वृद्धिबारे दुवै देशको औद्योगिक श्रृंखलामा सहकारी पक्षको ठूलो भूमिका रहेको चिनियाँ विश्लेषकहरू बताउँछन्। जस्तै, भारतको प्रमुख उद्योग रहेको भारतीय औषधि उद्योगको ५० देखि ६० प्रतिशत केमिकल र अन्य वस्तु भारतले चीनबाट आयात गर्ने गरेको छ।
भारतीयहरूलाई थाहा छ कि देशमा सबैभन्दा बढी रासायनिक उद्योग गुजरातमा छ। उनीहरूले चिनियाँ उत्पादन बहिष्कारको नाराले भारतको निर्यात बढाउन मद्दत नगर्ने विश्वास गर्छन्।
स्रोतकाअनुसार भारतलाई चीनभन्दा बाहिर नजान भारतीय जनता पार्टीनिकट विज्ञहरूले सुझाएका छन्। चीन अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यापार ढाँचामा पहिलेदेखि नै अवस्थित छ। चीनसमेत रहेको क्षेत्रीय साझेदारी संगठनमा गोलबन्द रहेका प्रायः प्रमुख क्षेत्रीय देशहरू एक ठाउँमा छन्। यसकारण पनि भारतलाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ।
क्षेत्रीय संगठन बाहिर रहने भारतको निर्णयलाई भारतीय जानकारहरू अव्यवहारिक ठान्छन्। उनीहरूकाअनुसार प्रतिस्पर्धी मूल्यका सामान पाउन मात्रै कठिनाइ हुने छैन। अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक करलगायतका सामग्री र लगानीको वातावरण भारतबाट भियतनाम, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा सर्ने सम्भावनासमेत उत्तिकै छ।
भाजपा मात्रै होइन विपक्षी दलहरूले पनि साना तथा मझौला उद्योगका आधारमा देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गरेका छैनन्। मुम्बई, दिल्लीका गल्ली–गल्लीमा आजपनि करोडौं बेरोजगार युवाहरू चिन्तित देखिन्छन्।
‘भाजपा हटाओ, देश बचाओ’ को नारामा अड्किएका अन्य पार्टीहरू हालसम्म मोदीको विकल्प बनेका छैनन्। चीनजस्तो ठोस आर्थिक मोडल अवलम्बन गर्ने देशसँग भारत आर्थिक रूपमा पटकपटक हारिरहेको तंथ्य जिवितै छ।
