सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझका लागि बनेको कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकाहरूमाथि तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सोबारे जानकारी गराएका हुन्। तर, आयोगले सिफारिस गरेकोमध्ये सुरक्षा निकायलाई छोडेर अन्यको हकमा मात्र कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ।

प्रवक्ता पोखरेलल‍े आयोगको प्रतिवेदन दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराउँदै सुरक्षा निकायको हकमा भने छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेर उक्त समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्रै आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको सुनाए। अन्यको हकमा भने सिधै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिने भएको हो।

आयोगको सिफारिस अनुसार अब तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजालमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ।

आयोगले ओली र रमेशलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नू भनी सिफारिस गरेको छ। उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै दुवाडी र रिजाललाई दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूमाथि हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको कसुर आकर्षित भए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ।