केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अब मुलुकमा पाँच बर्षसम्म सरकार परिवर्तन नहुने विषयमा अधिकांश जनता ढुक्क देखिन्थे। झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएकाले ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच बर्षको कार्यकाल निर्वाध रुपमा पुरा गर्ने विषयप्रति ढुक्क हुनु स्वभाविक पनि थियो। किनभने, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संयुक्त रुपमा सिटको तालमेल गरी चुनाव लडेको र मिलेर सरकार गठन पनि गरेको थियो।

पूर्ण बहुमतको सरकार भएकाले मुलुकमा अब राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने सम्बन्धमा जनमानस विश्वस्त देखिन्थे। यसका साथै, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएपछि ओलीको सरकार झन शक्तिशाली बनेको थियो।

सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। एमाले र माओवादीबीचको तालमेल हेर्दा कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्नका लागि कम्तिमा एक दशक नै कुर्नुपर्छ भन्ने भविष्यवाणी सुनिन्थ्यो। तर, राजनीतिक खेल यसरी पल्टियो, हेर्दाहेर्दै साढे तीन बर्षकै अवधिमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार विस्थापित भए।

व्यापार वा राजनीतिको साझेदारीमा इमान्दारिता र परस्पर विश्वास हुनुपर्छ। विश्वासको जग भत्किएमा सम्बन्ध विच्छेदपछि सबै भताभुङ्ग भएका अनेकौं उदाहरण हामीहरुको सामुन्नेमा घटित भएका छन्।

राजनीति स्वार्थको खेल हो। यस खेलमा स्वार्थ मिलेपछि दुश्मनलाई मित्र बन्न र मित्रलाई दुश्मन बन्नमा समय लाग्दैन्। राजनीतिमा न कोही स्थायी मित्र न स्थायी दुश्मन हुन्छन्। राजनीतिको यो पहिलो गुरु मन्त्र हो। केपी ओली र प्रचण्डबीच उत्पन्न असमझदारीको कारक तत्वलाई सुक्ष्म रुपले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर चर्चामा रहेका विषयभन्दा भित्री कुराहरु भित्रैभित्रै सल्किएपछि घातक परिणाम उत्पन्न भएको देखिन्छ।

केपी ओलीको रणनीति

माओवादी केन्द्रको समर्थनपछि झण्डै दुई तिहाइको बहुमत पुग्दा पनि ओलीले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सामेल गराएको थियो। उपेन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउनु मुख्य तीनवटा उद्देश्य थियो। मधेशवादी दलले मधेश आन्दोलनको समयमा सबैभन्दा बढी ओलीको विरोध गर्थे।

ओलीको पुतला दहन र सराप्ने कार्य आन्दोलनको क्रममा व्यापक रुपमा बढेको थियो। यस्तो लाग्दथ्यो कि, मधेशवादी दल र ओलीबीच राजनीतिक दुश्मनी लामो समयसम्म जारी रहनेछ। एक त उपेन्द्रलाई मन्त्री बनाएर ओलीले आफू मधेश विरोधी नरहेको प्रमाणित गर्नु थियाे। अर्को धेरै गाली गर्थ्याे नि, ‘हेर ! आज मैले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा स्पेश दिएँ’ भन्ने थियाे। तर, तेस्रो उद्देश्य दूरगामी सोचको थियो। कथङकदाचित प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएमा उपेन्द्र यादवको समर्थनमा सरकारलाई बहुमतमै राख्ने नीति पनि थियो।

प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये एमालेको १२१ र सङ्घीय समाजवादी फोरमको १६ र  राप्रपाको एक सांसदसमेत गरी सरकारलाई आवश्यक बहुमत १३८ सांसदको पुग्थ्याे। यसका साथै अन्य साना दलको पनि समर्थन पाउन सकिन्थ्यो। उपेन्द्र यादवसँग सम्बन्ध नबिगारेको भए सम्भवतः ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन्थे। कुटनीतिक भाषामा ओलीको यो राजनीतिक भूल थियो।

‘एक बाम एक ठाम’ को नीति उल्टो पर्‍यो

एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेपनि एमालेलाई एकल बहुमत प्राप्त भएन। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादीको समर्थन चाहिएको थियो। सो समयमा माओवादीले सुरुको अढाइ बर्ष ओली र बाँकी अढाइ बर्षमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रस्ताव राखेको थियो। सो प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकार गरेर माओवादीको समर्थन पाएका थिए। सो सहमतिको कुरा सुरुमा गोप्य राखिएको थियो। ओलीले मित्रवत व्यवहार गर्दै प्रचण्डको मन जित्न सफल भए।

‘एक बाम एक ठाम’को नारालाई मूर्त रुप दिने उद्देश्य राखेर ती दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठन गरे। दुइटै पार्टी एक भएपछि जनताबीच पार्टीप्रति समर्थन बढ्नुका साथै सरकार पनि थप बलियो हुने उद्देश्य थियो। राजनीतिका माहिर खेलाडी केपी ओली र प्रचण्डको नयाँ पार्टी गठन गर्नुमा आ–आफ्नै स्वार्थ थियो। प्रचण्डको नजरमा केपी ओली बिरामी रहने गरेकाले आफू कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने र महाधिवेशनको अवधिसम्ममा ओलीसँग सम्बन्ध प्रगाढ गरी पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति पनि हुन सकिन्थ्यो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनपछि ओलीले आफू पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएकाले प्रचण्डसहित सम्पूर्ण पार्टीलाई आफ्नो मातहतमा रहेको ठान्थे। यसका साथै, सरकार गठनको समयमा माओवादीसँग प्रधानमन्त्री पदको विषयमा आलोपालोको सहमति स्वतः रद्ध हुने भयो। किनभने, त्यो सहमति माओवादी पार्टीसँग गरिएको थियो। त्यो पार्टी इतिहासमा सीमित भएपछि सहमतिको कुनै महत्व नरहनु स्वभाविक हो। प्रचण्डको अध्यक्ष पदको अधिकार र विगतका सहमति पालना हुनुपर्ने मागको विषय उठाएपछि ओलीसँगको सम्बन्ध बिग्रन थालेको थियो। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतले ओलीको क्रियाकलापको विरोध गर्न थालेपछि सम्बन्ध झन चिसिँदै गयो।

पार्टीभित्रको विवाद साम्य नभएकै अवस्थामा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएका अध्यादेश उल्टो पर्‍यो। सो अध्यादेशमार्फत् उपेन्द्र यादवको पार्टी फोड्ने योजना थियो। सो पार्टी फुटेन बरु मधेशकेन्द्रीत दल एक भए। सोही बाटोलाई अनुशरण गरी प्रधानमन्त्री शरबहादुर देउवाले पनि अझ सरल गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे।

ओलीले यसअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याएको भए, देउवाले सो किसिमका अध्यादेश ल्याउने आँट गर्दैनथे। छिमेकीको घरमा आगो लगाउँदा आफ्नो पनि घर जल्न सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। पुराना हिन्दी फिल्मको एउटा डायलग छ, 'जो सिसाके घरमे रहता हो, वो दुसरेके घरपर पत्थर नही फेका करते।'

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेकाले सो नाम राख्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो। जब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद चरम अवस्थामा पुगेको थियो। उतिखेर, पार्टीको नामको विवादसम्बन्धी मुद्धाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठन बदर भयो। त्यसपछि माओवादी केन्द्र र एमाले पहिलेकै अवस्था फर्के।

केपी ओलीको लागि सो फैसला ठुलो झड्काको रुपमा र प्रचण्डको लागि वरदानको रुपमा थियो। सो फैसला नआएको भए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ओलीको चक्रब्यूहबाट प्रचण्डलाई उम्कन बडो मुश्किल पर्थ्याे। सम्भवतः प्रचण्डको राजनीति धरापमा पर्ने सम्भावना थियो।

राजनीतिमा को चलाख ?

ओली र प्रचण्ड राजनीतिमा परिपक्व खेलाडी हुन्। दुवै जनासँग राजनीतिको लामो अनुभव छन्। दुवै जनाको दिमाग दोधारी तरवारजस्तै छ। विगतका घटनाहरुबाट पुष्टि हुन्छ। प्रचण्डलाई राम्ररी कन्भिन्स गर्न सकेमा निर्णयमा परिवर्तन गराउन सकिन्छ। ओलीलाई कन्भिन्स गर्न खोज्ने व्यक्ति स्वयं ‘कन्भिन्स’ भएर फर्कन्छ।

ओलीमा त्यो किसिमको खुबी छ। ओलीले दिमागबाट निर्णय गर्छन्। दिलबाट निर्णय लिने व्यक्ति अर्काको प्रभावमा सजिलैसँग पर्छन्। राजनीतिको गहिरो सुझबुझ पनि छ। तर, हठी स्वभावले गर्दा आफूले बोलेको र गरेका निर्णय नै उचित हो भन्ने अडान लिइरहन्छन्। प्रचण्डले दिमागका साथ दिलको पनि सुनेर निर्णय लिने गरेको देखिएको छ। प्रचण्डले अन्य दलसँग सत्ताको लागि गरेका सहमतिमा अडिग रहन्छन्।

मुलुकको राजनीति र आफ्नो पार्टीको अवस्थाको सम्बन्धमा दुरगामी सोच राख्ने नेताको रुपमा प्रचण्डको छुट्टै पहिचान छ। आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका एक कदम पछाडि हट्नु परे हट्ने र दुई कदम अगाडि बढ्ने सोचका नेता हुन्, प्रचण्ड। जनयुद्धको बेलामा पनि पार्टीलाई शक्ति सञ्चय गर्न बन्द, हड्ताल र सरकारसँग वार्ताका लागि युद्ध विराम गर्थे। शक्ति सञ्जय हुनासाथ जनयुद्धमा जुट्ने गर्थे। तसर्थ, ओलीको तुलनामा प्रचण्ड लचिलो नेता हुन् भने ओली राजनीतिको चलाख खेलाडी हुन्।