१ साउनदेखि २४ पुससम्मको आँकडाअनुसार सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा ३९.९३ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको छ। त्यसमध्ये कर ४०, गैरकर ३३.५६ र अनुदान २३.१७ प्रतिशत छ। अर्थात्, चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले उल्लेख्य परिमाणमा राजस्व उठाएको छ।
सोही अवधिको खर्च हेरौँ। चालु आवको प्रथम ६ महिनामा सरकारले लक्ष्यको २८.६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यसमा चालु ३७.८, पुँजीगत ९.२१ र वित्तीय व्यवस्था खर्च २५.२ प्रतिशत छन्। नागरिकप्रति राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्व अर्थात् पुँजीगत खर्चमा पहिलो ६ महिनामा मात्र ९.२१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिनु अर्थतन्त्रको एउटा परिसूचकमा रातो बत्ति बल्नु हो। अर्थात्, विकासको नागरिक सपनालाई वर्तमान सरकारले पटक्कै सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्ने यस तथ्यांकले प्रष्ट्याउँछ।
पुँजीगत खर्च नबढ्दा र अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गर्दा बैंकहरू लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावमा तड्पिएका छन्। पछिल्ला दिनमा ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको रकमसहित व्यक्ति पक्राउ पर्ने क्रम बाक्लिएको छ। जस्तो- १७ पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सौर्य एयरलाइन्सकी कर्मचारी रेशा शाक्य पोखरेल स्रोत नखुलेको ५० लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परिन्। उक्त रकम रकम आफ्नो भएको बताउँदै कर्मचारीलाई छाडिदिन एयरलाइन्सका अध्यक्ष दीपक पोखरेलले निवेदन दिएपछि रेशा रिहा भएकी छन्। तर, यस घटनाले बैंकिङ च्यानलबाहिर नगद कारोबार अर्थात् हुण्डीको कारोबार व्यापक रहेको प्रष्ट पार्छ।
