खानेपानी मर्मत गर्दा लाखौं अनियमितता भएको जनगुनासो बढेपछि रोल्पास्थित गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष बीरबहादुर केसीले स्थानीय बासिन्दामाथि दोष थुपारेर आफू उम्किन खोजेका छन्।
ताम्राखोला, लिसारुख, नाउली, घोरनेटी, बडामेला, रमाइँ खानेपानी आयोजना मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा थप तहसनहस बनाएको उनीमाथि गम्भीर आरोप छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट खानेपानी मर्मतका लागि ५१ लाख रकम बिनियोजित गरिएको थियो।
खानेपानी मर्मतको नाममा गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले ‘भेला वा संवाद’ नै नगरी नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर अनियमितता गरेको स्थानीयको ठहर छ।
‘स्थानीय तहमा बेथितिको ओइरो, जताततै अनियमितता’ शीर्षकमा बिएल नेपाली सेवाले खानेपानी मर्मतको विषय उठाएपछि स्थानीय उपभोक्ताहरूले थप चासो व्यक्त गरेका छन्।
अध्यक्ष केसीको ठाडो आदेशमा गाउँ–टोलमा सल्लाह नगरेर गोजीबाट समिति छान्दा खानेपानी मर्मतमा व्यवस्थित काम हुन नसकेको स्थानीय प्रकाश डाँगी बताउँछन्।
लामो समयदेखि धारामा खानेपानी नआउँदा जनता छट्पटाइरहेको उनले बताएका छन्। उपभोक्ताको अधिकार खोसेर शक्तिकेन्द्रीत समिति चुनिदा अनियमितता भएको डाँगीको आरोप छ।
स्थानीयका अनुसार मर्मतका नाममा खाइपाइ आएको खानेपानी नै बन्द भएको बताएका छन्। तर गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने खानेपानी मर्मत आयोजनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्।
उनले प्रेस संयोजकमार्फत् ‘अध्यक्षको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार’ भनिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाबाट कामगरेवापत भुक्तानी पाइसकेपनि प्राविधिक मुल्यांकनमा अनेकौं त्रुटि छन्। पाइप, सिमेन्ट खरिद, धारा निर्माण गुणस्तरीय ढंगले गरिएको छैन।
गत ०७७ चैत्रको पहिलो साता स्थानीय उपभोक्ताहरूले मुहानदेखि धारासम्म व्यवस्थित नभएको पालिकालाई गुनासो गरे। पटकपटकको आग्रहपछि अध्यक्ष केसीले चैत २० गते नाउलीमा बहुपक्षीय बैठक बोलाएर छलफल गरेपनि समस्या समाधान हुन सकेन। बरु उनले उल्टै स्थानीयमाथि दोष लगाएर आफू उम्किन खोजेका छन्।
चैतमा योजनाको अवलोकन गर्दा जथाभावी रूपमा उपभोक्ताले पाइप काटेको, इन्टेकभन्दा माथिबाट व्यक्तिगत पाइप राख्दा स्रोत कम भएर धारामा पानी नखसेको उनको भनाइ छ।
इन्टेकमाथिका पाइपहरू हटाइदिन गाउँपालिकासँग अनेकौंपटक आग्रह गर्दा पनि अध्यक्ष केसीले नसुनेको उपभोक्ताले दुखेसाे पाेखेका छन्।
अपारदर्शी ढंगले मर्मत सम्पन्न गरिएको ताम्राखोला–लिसारुख–नाउली–घोरनेटी–बडामेला–रमाइँ खानेपानीको छानबिन समिति गठन गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पालाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएकोसमेत आरोप लगाएका छन्।
