धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासीनताले धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्न मात्र हैन, बहुसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमा रहेको डर र आशङ्का कम गर्न समेत सकेको छैन।
धर्मनिरपेक्षताको मान्यता मूलतः राज्यलाई नागरिकका धर्म सम्बन्धी मामिलाबाट अलग राख्नु हो। यो धर्मनिर्देशित कानूनी संरचनालाई नागरिक अधिकारका कानूनी व्यवस्था मार्फत विस्थापित गर्दै लैजाने प्रक्रिया हो। धर्मनिरपेक्षताले राज्यका सार्वजनिक संस्थाहरू मार्फत धर्म सम्बन्धी विम्ब र प्रतीकहरू प्रवर्द्धन गर्दैन।
यद्यपि, नागरिकको व्यक्तिगत आस्था र विश्वासको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दैन। दर्शनका रूपमा धर्मनिरपेक्षताले जीवन र जगत्लाई भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। यसले धर्म मार्फत भौतिकवादतर्फ जान प्रेरित गर्छ।
धर्मनिरपेक्षताको पश्चिमा, फ्रेन्च, टर्किस, जापानी र भारतीय मोडलले कानूनको आधारमा समानता र धार्मिक मामिलामा राज्यको तटस्थतालाई जोड दिन्छन्। त्यस्तै, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, क्युबा लगायत देशहरूले अवलम्बन गरेको धर्मनिरपेक्षताको मोडलले नागरिकहरूको दैनिक, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा धर्मको प्रभावको विरोध गर्छ।
