सरकारको हेलचेक्राई: कोरोनाकाे उच्च जाेखिममा मठ मन्दिर र पर्यटकीयस्थल

अनुशा थापा

भक्तपुर
Breaknlinks
Breaknlinks

काठमाडाैँ उपत्यकाभित्रका मठ मन्दिरहरु कोरोना संक्रमित उत्पादित गर्ने कारखाना बनेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा छिमेकी मुलुकबाट दर्शन गर्न आउने भक्तजनको संख्या उल्लेखीय छ। दिनहुँ हजारौंको संख्यामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न भक्तजनहरु आउने गरेका छन्।

बाहिरी मुलुकबाट नेपाल घुम्न आउनेको कोभिड परीक्षण हुँदैन। कति विमानमार्फत् आएका छन् त कति नाकाबाट। विमानस्थलहरुमा पनि कोरोना परीक्षण गरिएको छैन। नाकामा न त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ, न कुनै कडाई। यस्तोमा कोभिडले भयानक रुप लिने प्रष्ट देखिएको छ।

हाम्रो छिमेकी मुलुकहरुमा काेभिडसहित ओमिक्रोनसमेत बढ्दो छ। भारतको विभिन्न राज्यमा ओमिक्रोन संक्रमितले बढ्दो रुप देखिएको छ। तैपनि उनीहरुलाई नेपाल भित्रिनमा कुनै रोक–तोक लगाइएको छैन्। पशुपति विकास कोषले पशुपतिनाथमा आउने भक्तजनहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न कुनै पनि पहल गरेको देखिदैन्।

पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउनेहरुले मास्क प्रयाेग गर्दैनन्। सामाजिक दुरी त कुनै पनि हालमा पालना नहुने नै भयो। त्यही आसपासका व्यापारीहरुले समेत कोरोनालाई लापरबाही गरेको देखिन्छ। पशुपति कोषको लापरबाहीले गर्दा कोरोना फैलिदैछ। धर्म गर्ने र दर्शन गर्ने नाममा कोरोना फैलाउने काम भइरहेको छ।

कोरोना संक्रमण फैलाएर सरकारले नै जनता मार्ने प्रयास थाल्दैछ। उपत्यका बाहिरी जिल्लाका मठ मन्दिरहरुमा त्यस्तै भीड छ। मनकामना मन्दिरमा पनि त्यस्तै छ। केबुलकार चढ्न आउनेहरुले समेत मास्क लगाएको देखिदैन्। यता, जाडोयाम सुरु भएसँगै चन्द्रागिरीको डाँडामा र मन्दिरमा निकै भीड देख्न सकिन्छ।

चन्द्रागिरी दर्शन गर्न र हिउँमा खेल्न दैनिक हजारौको संख्यामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। बाहिरी मुलुकका नागरिकहरुले पनि कोरोनालाई लिएर हेलचेक्राइँ गरेको जस्तो देखिन्छ। नेपालीले मास्क लगाउनै छोडिसके। मानौ कोभिड केही होइन् भन्ने मनस्थिति हामीमा देखिएको छ।

काेराेना संक्रमण निर्मल होला भन्दा झन् नयाँ–नयाँ भेरिएण्टहरु देखापरिरहेका छन्। कोभिडको कारणले त्यत्रो नेपालीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउदा पनि नेपालीहरुको होस खुलेको छैन्। भीडभाड गरेका छौ, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा लापरबाही गरिरहेका छौ। सरकारले केही दिनका लागि मठमन्दिर सञ्चालनमा रोक नलगाउने हो भने कोरोनाले नराम्रो दिनदेखाउन बेर लगाउँदैन्। केही दिनयता कोरोना संक्रमितको दरमा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।

बालबच्चा, बुढा–बुढीलाई लिएर दर्शन गर्न जाने प्रवृत्तिले यी दुई उमेर समुहका बढी जोखिममा परेका छन्। धर्म गर्न नाममा बालबच्चा, बुढाबुढीको बाँच्ने अधिकार हनन गर्नु गलत हो। सरकारले बेलैमा सोच नपुप्याउने हो भने मठ मन्दिरमा खोलिएको कोरोना कलकार खानाबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ।

पशुपति विकास कोषले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छ/छैन् भनेर अनुगमन गरेको छैन्। साथै, कोषले कोरोनाविरुद्ध कुनै जानकारीमुलक सूचना समेत जारी गरेको छैन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जहिले पनि मेला लाग्ने गरेको छ। कोष जिम्मेवार नहुँदा कोरोना फैलाउने काम भएको छ। यो कोषलाई कसले कारबाही गर्ने ?

मठ मन्दिर खोल्न सरकारलाई दबाब दिने, खोल्न दिइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने मठ मन्दिरमा रहेका विकास कोषहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरुले पनि खासै अनुगमनमा चासो दिएकोजस्तो देखिएन्।

कोरोना महामारी फैलिएकाे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमितको दर शुन्यमा झार्न सकिएको छैन्। कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेहरु अहिले पनि उत्तिकै छन्। कोरोना निर्मल हुन नपाउदै सरकारले हरेक क्षेत्र सञ्चालनमा अनुमति दियो। चिडियाखाना, संग्रहालय, सार्वजनिक पार्क, फनपार्कलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई खोल्न अनुमति दियो तर अनुगमन गरेन्।

पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न मात्र नभई दाहसंस्कार गर्न समेत मानिसहरु आउने गर्दछन्। दाहसंस्कार गर्न आउनेको संख्या पनि सयौँमा हुन्छ। तीमध्ये कसैले पनि मास्क नै लगाउदैन्। अर्को, लाखबत्ती र भजन कृत्तन गर्न आउनेहरुले पनि कोरोना फैलाइरहेका छन्। बुढा–बुढीहरु हजारौँको संख्यामा एकै ठाँउमा जम्मा हुन्छन् अनि भजन कृत्तन गर्न थाल्छन्।

यसले पनि कोरोनालाई बढावा दिइरहेको देखिन्छ। सबै खालका पूजाआजा, श्राद्ध, विवाह, व्रतबन्ध पशुपतिनाथ मन्दिर मै हुन्छ। पशुपतिमा विवाह, व्रतबन्ध र भोज गर्ने नाममा पनि पनि कोरोना फैलिरहेको छ। विवाह, जमघट र भोज गर्नेहरुको पार्टी प्यालेसमा भीड त्यत्तिकै छ।

पार्टी प्यालेसमा जम्मा हुनेहरुले कुने पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छैन्। केही महिनायता राजनितिक पार्टीहरुले विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन्। आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकर्ता भेला गरेर शीर्ष राजनितिक दलहरुले कार्यक्रम गर्दै आएको पाइन्छ। तर, शीर्ष नेताहरुले  नै काेराेना संक्रमणकाे वेवास्ता गरी कार्यक्रम गरेका छन्।

यता, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा पनि त्यस्तै छ। स–साना बालबालिकाले मास्क लगाउन जानेका छैनन्। उनीहरुमा भौतिक दुरी पालना गर्नु असम्भावित विषय भयो। तर, शिक्षकहरुले पनि स–साना बालवालिकालाई मास्क लगाइदिने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न सिकाउने जस्तो कार्य गरेका छैनन्।

ठूला–ठूला विद्यार्थीले नै स्वास्थ्य मापदण्डकाे पालनालाई लापरबाही गरेका छन्। रात्रिकालिन व्यवसायी, फुट्पाथ, व्यवसायीहरुले पनि एकदमै हेलचेक्राइँ गरेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा मापदण्डको पालना असम्भव झै छ। सिट क्षमताभन्दा तेब्बर यात्रु कोचेका हुन्छन्। यस्तोमा सामाजिक दुरीको पालना कसरी गर्ने ? तै पनि ट्राफिक महाशाखाले यस्ता तेब्बर यात्रु कोच्ने सार्वजनिक सवारीलाई कारबाही गर्दैन। सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले नै मुखमा मास्क लगाउदैनन्। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डकाे पालना गरेकाे पाइदैन।

यसको अनुगमनमा उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसमेत चुकेको छन्। सरकारले बेवास्ता गर्दा नेपाली जनताहरु कोरोनाबाट पिडित बनेका छन्। सरकारले अभिभावकको दायित्व राम्ररी निभाउन नसक्दा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। विश्वका अन्य मुलुकका सरकारले आफ्नो नागरिक बचाउन विभिन्न उपाय खोज्दे आएका छन्। कसरी हुन्छ उनीहरुलाई आफ्नो देशको जनताको सुरक्षा चाहिएको छ। तर, हाम्रो मुलुकको सरकारलाई आफ्नो नागरिकप्रति अलिकति पनि दायित्व भएजस्तो लाग्दैन्। अरु मुलुकले कोभिड न्युनिकरण गर्न लकडाउन गरे। तर, हाम्रो सरकारले लकडाउन खुल्ला गर्‍याे। नेपाली जनताको ज्यानलाई भेडा बाख्रा सोच्ने नेपालका राजनीतिज्ञबाट अरु केही अपेक्षा राख्न सकिँदैन्।

छिमेकी मुलुकमा कोरोना संक्रमणले भयानक रुप लिएसँगै नेपाल फर्किनेको चाप बढ्दो छ। तर, नाकामा कोरोना परीक्षण गरिएको छैन। क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था छैन्। जसले गाँउ, टोल, समाज, छरछिमेक र परिवारलाई जोखिममा पारिदिएको छ। अहिले विदेशबाट आउनेहरु पनि सिधै आफ्नो घर फर्किरहेका छन्। नेपाल सरकारको लापरबाहीले १२ हजार जनता मर्दा पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन्। यी मरेका नागरिकहरुलाई सरकारले नेपालीको रुपमा हरेन।

अकालमा ज्यान गुमाएको जनतालाई शहिद घोषणा गर्नुपर्छ। साथै, १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मरेकाको आफन्तलाई दिनुपर्छ। पार्टीको कार्यकर्ता मर्दा शहिद घोषणा हुने, क्षतिपुर्ति दिने, उनीहरुलाई चाहिँ किन नदिने ? यो नेपालीमा गरिएको भेदभाव होइन् सरकार ?

प्रकाशित मिति: : 2022-01-07 18:18:00

प्रतिकृया दिनुहोस्