०५७ सालमा नेकपा (माओवादी) को दोस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा तत्कालीन महासचिव प्रचण्डले ‘एक्काइसौँँ शताब्दीको जनवाद’ नामक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। जनयुद्ध गरिरहेको पार्टीमा यो राजनीतिक सिफ्ट थियो र पार्टीले सुरुदेखि सार्दै आएको जनवादी गणतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा स्विकारेको थियो। त्यतिवेला माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डको हातमा थियो। यसपछिका वर्षमा माओवादी विभाजित भएर कैयौँ टुक्रा भयो। तर, यसको सबैभन्दा ठूलो टुक्रा अनेकौँ घुम्ती काटेर अहिले सत्ताशीर्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रका रूपमा आठौँ महाधिवेशनमा जुटेको छ। यसपटकको नेतृत्व पनि प्रचण्डकै हातमा रहने निश्चित छ।

रोचक के छ भने एक्काइस वर्षपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको नाम विगतको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनसँग मिल्दोजुल्दो ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ राखिएको छ । परिणामका दृष्टिले पनि दुवैमा समानता देखिन्छ। एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद नामक दस्ताबेजलाई ‘इतिहासको अनिवार्य आवश्यकता’ भनिएको थियो, र जनवादी गणतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सिफ्ट गरिएको थियो । यसै वैचारिक सिफ्टका आधारमा माओवादी र कांग्रेसलगायत प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सम्झौता भएको थियो। यसै सम्झौतापछि एउटा बृहत् जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रलाई पराजित गरेर देशमा गणतन्त्र स्थापित भएको थियो।

आंशिक उपलब्धि भए पनि वर्गसंंघर्षको विचारका दृष्टिले भने यो सुखद देखिएन। वैचारिक दृष्टिले वाम आलोचकहरू यसलाई दक्षिण झुकाव भन्दै आशंकित र असन्तुष्ट देखिन्थे। हुन पनि यसपछिका अवधिमा माओवादी आन्दोलन र वर्गसंघर्षका एजेन्डामाथि जसरी चुनावी एजेन्डाहरू हाबी हुँदै गए, त्यसले ती आशंका सही नै थिए भन्ने देखाउँछ।