राष्ट्रकवि डा. माधवप्रसाद घिमिरे ‘मुखाकृति’को हुलाक टिकट प्रकाशनमा आएको छ । २०७६ साल चैत ६ गते तत्कालीन ओली सरकारले घिमिरे जीवित हुँदै टिकट प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय प्रक्रियामा रहेकै वेला घिमिरेको भदौ २ गते निधन भयो । निर्णय गर्ने ओलीले त त्योभन्दा पनि अघि असार २९ गते नै बालुवाटार छोडिसकेका थिए । ढिलै भए पनि निर्णय त कार्यान्वयन भयो, तर यसो हुँदा घिमिरे राजारानीबाहेक ज्युँदैमा टिकट छापिने नेपालीको कीर्तिमान बनाउन चुके । आमपाठकका लागि सामान्य ज्ञानमा ‘ज्युँदैमा हुलाक टिकट छापिने पहिलो नेपाली स्रष्टा को हुन् ? भन्ने प्रश्न थपिएन ।
सर्जक– स्रष्टाका हुलाक टिकट छापिनु आफैँमा स्वागतयोग्य काम हो । विश्वका अधिकांश देशमा यो प्रचलन छ । हाम्रै देश नेपालले पनि यो राम्रो चलनको अनुशरण गर्दै आएको छ । थुप्रै सर्जक– स्रष्टा हुलाक टिकटमालामा पर्दै आएका हुन् । त्यही शृंखलाका पछिल्लो अंक भएका हुन् घिमिरे । उनी यस शृंखलाका सही दाबेदार नै हुन् । यसरी हेर्दा यो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
तर, यो स्वाभाविक कामलाई पनि नेपालको राज्यसंयन्त्रले अस्वाभाविक किसिमले सम्पन्न गर्यो । परिणामतः उनी टिकटका सही पात्र हुँदाहुँदै पनि विवादमा तानिए । बाँचुन्जेल त पृष्ठभूमि र स्वयं राष्ट्रकवि उपाधिका कारण उनी धेरथोर विवादमा थिए नै, मरेपछि पनि उनी त्यसबाट मुक्त हुन सकेनन् । यसलाई एउटा कोणबाट हेर्दा उनको सफलता मान्न सकिएला, तर अर्को कोणबाट हेर्दा नियति पनि भन्नुपर्ने हुन्छ ।
विवाद टिकटमा छापिएका दुईवटा विषयका कारण जन्मिए । पहिलो, मृत्युपछि टाँचा लागेको टिकटमा जन्ममिति मात्रै लेखिएको सँग जोडिएको छ । यसअघिको परम्परा के थियो भने स्रष्टाहरूको निधनपछि हुलाक टिकट छापिन्थ्यो । उनीहरूको जन्म र मृत्युका दुवै मिति राखिन्थे । तर, यसपटक त्यस्तो भएन, जन्ममितिले नै काम चलाइयो । पुरानो नजीर काटियो, नयाँ बस्यो । सायद, टिकट छापिसकेकाले किन खेर फाल्ने भनेर यसो गरिएको हुन सक्छ । यसो भन्दा ‘हुँदै होइन’ भन्न पनि सकिँदैन । यद्यपि, यो एक किसिमको पाद–टिप्पणीको विषयचाहिँ बन्यो ।
