प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने अन्तिम चरणमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई भेट्न १० फागुन २०७७ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगे। दुवै निकायले भेटलाई प्रचारबाजी गरे। सर्वोच्च अदालत परिसरको पछाडिपट्टि रहेको सेनाले प्रयोग गरिरहेको जग्गा खाली गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको भनियो।
खासमा प्रधानसेनापति थापासँग भेटघाट गरेर प्रधानन्यायाधीश जबराले मनोवैज्ञानिक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका थिए, तर पछि सफल भएनन् । ११ फागुन संवैधानिक इजलासले २०७७ मा संसद विघटन बदर गर्ने फैसला सुनायो।
