नेपालमा सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका नियामक निकायहरू आफ्नो भूमिकामा कमजोर छन् । दूरसञ्चार र हवाई उड्डयन प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, वाणिज्य विभाग सहितका संस्थाहरूको भूमिका माथि हाम्रो लेखाजोखा ।
०५३ सालमा गठित ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण’ले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिन खोज्दा तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान -नेपाल टेलिकम)ले आनाकानी गर्यो। २०३२ सालमा स्थापित संस्थानले ‘लघुताभास’ हुन नदिन मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न छुट्टै ‘नयाँ सेवा निर्देशनालय’ बनाएर मात्रै अनुमतिपत्र माग्यो। भद्रकालीमा मुख्य कार्यालय भए पनि निर्देशनालयको सम्पर्क ठेगाना ‘जावलाखेल’ उल्लेख गरेर प्राधिकरणले २९ वैशाख २०५६ मा अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्यो।
नियामक निकायलाई ‘टक्कर दिनेे’ यस खालको प्रवृत्ति २२ वर्षपछि पनि अन्त्य भएको छैन। पोल, ओपीजीडब्लु केवल, अन्डरग्राउन्ड इन्टरनेट फाइबर जस्ता दूरसञ्चार पूर्वाधार भाडामा लगाइरहेका नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स दिन चाहन्छ। तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणको मातहत रहने गरी लाइसेन्स लिन विद्युत् प्राधिकरण तयार छैन।
यसै कारण अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच ‘पोल भाडा विवाद’ चर्किंदो छ। १६ असोज २०७८ मा केही स्थानमा तार काटेर इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई तर्साएको विद्युत् प्राधिकरणले रोक लगाएका कारण ग्रामीण क्षेत्रको इन्टरनेट विस्तार रोकिएर उपभोक्ता नै प्रताडित बनेका छन्।
