हाम्रो न्यायपालिका यति बेला सर्वोच्च संकटमा परेको छ। न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रश्नहरूको ‘कठघरा’मा छन्। सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन्।
जसमा भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम/असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत छन्। यस्तै, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको आरोप लागेको छ।
‘आफूमाथि लागेका अभियोगहरू एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने प्रवृत्ति देखियो’, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोगबिना न्यायालय चल्नै सक्दैन। प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निम्त्याएको परिस्थिति हो। बारले बहिष्कार र सहकर्मी न्यायाधीशले अवज्ञा गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन।’
जबरालाई बहिर्गमनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, नागरिक समाजलगायत चौतर्फी रूपमा दबाब छ। प्रधानन्यायाधीश जबरा मूल ढोकाबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। बरु सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाएका छन्। ती सुरक्षाकर्मी र कानुन व्यवसायीबीच घम्साघम्सी चल्दै आएको छ। बरु कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण धर्नामा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै थालेको आन्दोलन चर्काइरहेको छ।
