मुलुकमा तीन सातादेखि पूर्ण बेथितिको राज छ। सर्वोच्च न्यायालयमा अघोषित तालाबन्दी, न्यायाधीशहरूबीच घमासान युद्ध तथा न्यायको खम्बा मानिने ‘बार’ को विभाजित तर अराजक अभिव्यक्ति तथा आचरणको राज छ। न्यायको हत्या भएको छ। ‘न्यायको हक’ माथि न्यायिक संस्था चलाउने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको दादागिरी नेपालीको नियति बनेको छ।
प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै न्यायाधीश दलीय राजनीतिज्ञजस्ता देखिएका छन्। जवाफदेही नहुनु आजको राजनीतिज्ञको मौलिक पहिचान र चरित्र बनेको छ। न्यायपालिकाले आफ्नो अक्षम्य आचरणबाट न्याय निरुपण सडकबाट गर्न पीडित या ‘रविन हुड’ पात्रहरूलाई उक्साइरहेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विभिन्न समय, सन्दर्भ र चरणमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनहरूको ‘सफलता’ र ‘परिणाम’ लाई आवश्यकताभन्दा बढी प्रशंसा गरेका छन् राजनीतिज्ञ र दलहरूले। हुँदा–हुँदा २०७२ को संविधानमा राजनीतिक परिवर्तनमा हिंसाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिइएको छ, स्विकारिएको छ। कांग्रेसजस्तो दलले भारतीय मध्यस्थताअन्तर्गत माओवादी एजेन्डा र शैलीको ‘झोला’ बोकेर हिंसामा आधारित राजनीतिक परिवर्तनलाई नैतिक र राजनीतिक अनुमोदन प्रदान गरेको थियो भने संविधानको ‘प्रिएम्बल’ मा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबारे कुनै उल्लेख नगरी विभिन्न चरणमा विविध दलहरूले गरेका सशस्त्र विद्रोहको पक्ष लिँदै प्रशंसा गरेर भविष्यमा पनि हिंसाबाट परिवर्तन हुने बाटो खोलेको छ।
