२०७५ सालदेखि भारतमा राजदूत रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनी गत महीना काठमाडौं फर्किए। नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को सदस्य समेत रहेका आचार्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले आफूसँग ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन दिएको बताउँछन्। तर, प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कानून मन्त्री र पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक समितिको सभापति रहिसकेका आचार्यसँग नेपाल–भारत सम्बन्ध, सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद लगायत विषयमा सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नयाँ दिल्लीमा बसेर हेर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम कस्तो देखिंदो रहेछ?
नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध धेरै व्यापक छ। यसलाई एउटै अर्थ वा एउटा पक्ष मात्रै हेरेर बुझ्दा एकाङ्गी हुन जान्छ। सम्बन्ध व्यापक, राम्रो, गाढा पनि छ र समस्या पनि छन्। ती समस्याले राम्रो पक्षलाई ओझेल नपारून् भनेर होशियार हुन आवश्यक छ। नेपालप्रति भारतीय जनताको सद्भाव छ। तर, दुई देशको सम्बन्धलाई आधुनिक मान्यता अनुसार विकास गर्न केही बाधा पनि छन्। हिजोको मनस्थितिबाट आजको सम्बन्धलाई विकास गर्न सकिंदैन। खासगरी सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरूले आधुनिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हाम्रा सम्भावनाहरू उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईं पनि सम्मिलित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारत मानिरहेको छैन भनिन्छ । यसको मूल कारण के रहेछ?
ईपीजीमा नेपाल र भारतका तर्फबाट चार-चार जना थियौं। प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले तयार भएको हो, अर्थात् भारतीय पक्षका पनि सबै सहमत हुनुहुन्थ्यो। भारतले औपचारिक रूपमा बुझ्न माने पनि नमाने पनि दस्तावेज आइसकेको छ। यो प्रतिवेदनको ठूलो महत्त्व छ। हाम्रो सम्बन्धको हिजोको जग बलियो पार्दै आधुनिक आवश्यकता अनुसार दुई वटै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका बीचमा जस्तो सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ।
प्रतिवेदन आएको छ भन्ने मात्रै होइन, यो बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि भारत सरकारले बुझेको छ। तर, किन ढिलाइ गरेको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। प्रतिवेदन बुझ्न जति ढिला गर्छ, हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट मजबूत पार्न ढिलो हुन जान्छ।
