प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संकटमा छन्। उनको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आन्दोलनरत छन्।
हप्तौँदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका सुनुवाइ ठप्प छ। त्यसैले न्यायाधीशहरुमाथि काममा फर्किने दबाब बढ्दैछ। सम्भवतः एकदुई दिनमै न्यायाधीश इजलासमा फर्किनेछन्।
तथापि, राणाविरुद्धको आन्दोलन रोकिने छाँट छैन। नेपाल बारले उनीसँग सम्झौता हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ। तर, राणाले राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन्। खासगरी राजनीतिक दलहरुले यो प्रकरणमा मुख नखोल्दा राणाले केही हदसम्म आड पाएका छन्।
राणाले कसैगरी आफ्नो पद जोगाइहाले भने पनि बाँकी कार्यकाल उनले सहज रुपमा काम गर्न पाउने स्थिति देखिँदैन। एक त उनले प्रधानन्याधीशको पदीय सत्ता र सम्मान गुमाइसकेका छन्। त्यसमाथि न्यायाधीशहरुले उनलाई प्रशासनिक काममा मात्र सीमित गर्ने तयारी गरेका छन्।
यसर्थ, प्रधानन्यायाधीश राणाको संकट निवारण हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ। उनी अहिले जुन संकटको खाडलमा छन्, त्यो अरु कसैले नभई राणा आफैँले खनेका हुन्। र, त्यसको सुरुवात भएको थियो ०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट।
२०७७ मंसिर ३० गते बेलुका ५ बजे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए।
