हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको एउटा भनाइ छ- ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ।’ पछि राणाहरूले न्यायको तालाचाबी आफ्नो मुट्ठीमा राखे । ३० वर्षे पञ्चायती कालको उत्तरार्धसम्म न्याय हुकुम प्रमाङ्गीमा निहित थियो । त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि न्यायको सम्पादन अदालतले गर्न थाल्यो । सर्वसाधारणसम्मले न्याय पाउने कानूनी प्रावधानहरू भए पनि संसदीय व्यवस्थामा पीडित जनताले अदालतबाट वास्तविक न्याय पाउन सकेनन् ।
यहाँसम्म कि दश वर्षको जनयुद्ध र मधेश लगायतका आन्दोलनपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि न्याय जनसर्वसाधारणका लागि आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै बन्न पुग्यो । पछिल्ला घटनाक्रमले सिंगो व्यवस्थाको एक स्वतन्त्र अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिका पनि व्यवस्थाका अन्य अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा बन्न पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । घटनाक्रमहरूले राजनीतिक नै अदालतको घेराबन्दीमा परेको व्याख्या गर्नेहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र सन्तुलनको मान्यता अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा ‘न्याय नपाए अदालत जानू’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, तीव्र राजनीतीकरण, दलीयकरण र दलालीकरणका कारण न्यायालय अर्थात् अदालतले सत्य र न्यायको पक्षमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा गम्भीर आशंका, अविश्वास र संशय पैदा हुन पुगेको छ ।
