हालै नेपालमा तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रायको ‘काठमाडौं डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज’ प्रकाशित भएपछि साढे चार वर्ष पुरानो खाटा बस्न थालिसकेको ‘आइजिपी प्रकरण’को घाउ उप्काएजस्तै भयो ।
रायले गृहमन्त्रीले नै आइजिपी नियुक्तिमा भारतीय चासो सोधेको लेखिदिए । अर्को प्रसंगमा आइजिपी पदका चारैजना दाबेदार सहयोग माग्न दूतावास आएको पनि उल्लेख गरे । भलै रायको कलमद्वारा डामिएका सबैजसो पात्रले खण्डन गरून्, पौने चार वर्षअघि सुरु तीन महिना अनवरत चलेको त्यो प्रकरणको बाछिटाको प्रभाव देखिइरहेकै छ । कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा गुटबाट विमलेन्द्र निधिको बगावत र कांग्रेस सभापतिमा दाबेदारीमा त्यही प्रकरण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो, त्यहीँबाट चिसिन थालेको देउवा–निधि सम्बन्ध फेरि गर्माउनै सकेन ।
२०७३ साल फागुन ३ गते नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भई अवकाश प्राप्त गर्नेवाला थिए । नया“ आइजिपी नियुक्तिमा वरीयताक्रम खल्बल्याउन नहुनेमा सत्तासाझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत थिए । सहमत मात्र होइन, उनको सोच पनि थियो । ०४८ सालमा देउवा गृहमन्त्री भएकै वेला पञ्चायतकालीन नियुक्तिकै कारण रत्नशमशेर राणालाई बर्खास्त गरी सुदूरपश्चिमका मोतीलाल बोहोरा आइजिपी बनाइएका थिए ।
