नेपाललाई छाडेर भारतीय संसदीय समितिले चीन, पाकिस्तान र भुटानसँगको जलाधार क्षेत्रका विषयमा विशेष प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
अगस्ट ३ मा प्रकाशित गरिएको जलस्रोत सम्बन्धी भारतीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नदीको जलाधार क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको दृष्टिकोणबाट पानीको समस्यालाई हेरेकाे देखिन्छ। समितिले मुख्य रूपमा आफ्नो ध्यान बाढीमा केन्द्रित गरेको थियो।
हालै मध्य अक्टोबरमा केरलामा आएको बाढीमा परेर दर्जनौं मानिसको मृत्यु भएकाले बाढी देशको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्न पुगेको थियाे। तैपनि, समितिले राजनीतिक सिमानाभन्दा बाहिर गएर दुईवटा नदी जलाधार क्षेत्रहरूलाई फराकिलो दृष्टिकोण राखेर हेरेको थियो। याे सम्भवत: पहिलो पटक भएकाे काम हाे।
प्रतिवेदनले तल्लो सदन (लोकसभा) र माथिल्लो सदन (राज्यसभा)मा विभिन्न पार्टीका सांसदहरूको दिमागमा पानीका मुद्दालाई लिएर के चलिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा दुर्लभ अन्तर्दृष्टि दिएको छ। साथै, उनीहरूले छुटाएका विषयमा समेत प्रकाश पारेको छ।
कुन जलाधार क्षेत्र परे, कुन छुटे?
बाढीमा केन्द्रित यो विशेष समिति २०१९/२० मा स्थापित भएको थियो, तर यसले निर्धारित अवधिमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन। जब समिति २०२०/२१ का लागि पुनर्गठित भयो, यसले ‘चीन, पाकिस्तान र भुटानसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको सन्दर्भमा जलस्राेत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धि’ लाई आफ्नो अध्ययन क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्यो। समितिले यसो किन गर्यो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ, तर रिपोर्टको दृष्टिकोण फराकिलो छ।
यसले बाढीलाई एउटा स्थानीय समस्याका रूपमा मात्र होइन, नदी जलाधार क्षेत्रको स्थितिसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा लिएको देखिन्छ। यो एक सकारात्मक सङ्केत हो; यसले बाढीलाई स्थानीय समस्याका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा अन्तर्देशीय नदी व्यवस्थापनको बृहत् दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको सङ्केत गर्छ।
