माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १५ वर्षपछि दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा–४ का यातायात व्यवसायी भरतनाथ योगीले द्वन्द्वकालको घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएका छन्।
०५८ सालमा घोराही ब्यारेकमा माओवादीले आक्रमण गर्दाको घटनामा सेनाबाट पीडितले दुई दशक लडेपछि बल्ल न्याय पाएका छन्।
योगीले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट कब्जा गरिएका गाडीको कब्जा गरिए अवधिसम्मको क्षतिपूर्ति १ करोड ४ लख ९७ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
सेनाले उनका ना २ ख २४४३, ना २ ख ५३८३, रा १ ख २८१ नम्बरका तीन वटा बस र बा ३ च ७५६१ नम्बरको बोलेरो जीप कब्जा गरेको थियो। २०५८ मंसिर ८ गते नियन्त्रणमा लिएका ती गाडीहरु २०६० भदौ १० गतेसम्म सेनाले आफैं प्रयोग गरेको थियो।
उनले माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई ओसारपसारका लागि आफ्ना गाडी प्रयोग गर्न दिएको भन्दै तत्कालीन राज्य पक्षले ४ वटा गाडी कब्जा गरिदिएको थियो।
त्यसका विरुद्धमा न्यायका लागि लड्न योगीलाई दुई दशक लागेको छ। द्वन्द्वकाल सकिएर माओवादीले सत्ता सम्हाले पनि उनले भने न्याय पाएका थिएनन्। ‘माओवादीको कार्यकर्ताहरुलाई ओसारपसार गर्न गाडी प्रयोग गर्न दिएको भन्दै सेनाले मेरो ४ वटा गाडी कब्जा गर्यो। तर माओवादी सत्ता सञ्चालनमा आएपनि मैले भने न्याय पाइनँ,’ योगीले भने।
उनले माओवादी नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुषाललगायत नेतालाई न्यायका लागि आग्रह गरको बताए। तर उनीहरुले प्रकृया भइरहेको मात्रै प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए।
आफ्नो गाडी सेनाले कब्जा गरिदिएपछि बैंकको किस्ता बुझाउन नसक्दा आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमेको योगीले बिएल नेपाली सेवालाई बताए। ‘गाडी कब्जा भएपछि ८/१० करोडको सम्पत्ति गुमाएँ,’उनले भने, ‘ढिलै भएपनि मैले न्याय पाएको छु, यसमै खुशी छु।’
सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त रकम क्षतिपूर्तिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न र सरकारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने परमादेश जारी गरेको छ। योगीको पक्षमा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले योगीको पक्षमा गएको बैशाख १४ गते परामादेश जारी गरेको थियो।
योगीले यसअघि पनि जितेका थिए सरकारलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा
योगीले यसअघि पनि सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दा जितेका थिए। दाङको लमही नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर लगाएको भन्दै उनले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यस समयमा पनि दोहोरो कर उठाउन नपाइने भनेर अदालतले योगीको पक्षमा फैसला गरेको थियो। योगी यातायात व्यवसायी हुने भने अहिले गाई संरक्षण गर्न पनि लागि परेका छन्।
.jpg)
