वामपन्थी गठबन्धन विभाजनपछि पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसपटक आफ्नो पुरानो छवि सुधार्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, बडाे मिहिनेतका साथ बनेकाे पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका सय दिन भने निराशाजनक छन् ।
सरकार गठनको सय दिन दिशाहीन र गतिहीन देखियो । यस बीचमा देउवाले आशा जगाउनेभन्दा धेरै विवाद र बदनामी कमाए । मन्त्रिपरिषद्मा न्यायालयलाई समेत भागबण्डा लगाउनेजस्ता निर्णयबाट उनले बदनामीमा पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारलाई समेत उछिनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बुधबार सार्वजनिक सभाबाटै देउवा सरकार आलोचना गर्नसमेत लायक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको सय दिन पुग्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको भर्खर १० दिन पुग्दैछ । त्यसले नै सरकारको गति देखाउँछ । देउवा स्वयंले भने पार्टीहरूबीचको समस्याले ढिलाइ भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै बजेटमार्फत सरकारले ५ लाख विपन्न परिवारलाई दसैँअघि १० हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म त्यसको कुनै तयारी गरिएको छैन । ‘त्यसरी पैसा बाँड्नु बेठिक हो’ पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘तर, सरकारले घोषणा गरिसकेपछि त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्थ्यो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई सय दिनको उपलब्धी भन्न थालेको टिप्पणी गर्दै खनाल भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताको योभन्दा उदेकलाग्दो स्थिति के हुन्छ ?’
दार्चुलाको तुइन प्रकरणमा विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाइयो । गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोधमा उत्रिए कारबाही गर्ने चेतावनी दियो । अमेरिकी सहायता एमसीसीलक्षित गर्दै विदेशी दाता र कार्यक्रमको विरोध नगर्नभन्दै अर्को चेतावनी दिइयो । यी प्रकरणले देउवा सरकारलाई वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत अनुदार देखाइदियो ।
