व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध हुनुपर्ने भए पनि अहिले भने राज्यका यी अंग एककापसमा अवराेधकजस्ता बनेका छन्।
सरकार विस्तार र संसद अवरोधसँग प्रत्यक्ष सराेकार राख्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीकाे दल दर्तासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। याे मुद्दाको किनारा नलाग्दा संसदमा एमालेको अवरोध जारी छ भने सरकार गठनमा समेत अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। चुस्त-दुरुस्त रूपमा चल्लुपर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनका कारण राजनीतिक अन्योल बढिरहेकाे छ।
विधायकी जिम्मेवारी रहेको व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनको अवस्था बिजोक छ। सरकारले सदनलाई 'बिजनेस' दिन सकिरहेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सदनमा राख्न नपाउने भन्दै बैठक अवराेध गरिरहेकाे छ। एमालेबाट अलग्गिएर छुट्टै दल दर्ता गराएका ती सांसद वैधानिक हुन् वा हाेइनन् भन्ने छिनाेफानाे सर्वाेच्चले नगरिदिँदा सदन गतिराेध अन्त्य हुन सकेकाे छैन।
