६ माघ २०७७ मा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेपालसँगको व्यापारमा चीनले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको बताए । बन्दरगाह व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय मातहतको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टले भनेका थिए, ‘चीनतर्फको नाकामा भइरहेको अवरोध प्राकृतिक कारणले मात्रै होइन ।’
‘उसको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार यस्तै रहे चीनसँगको व्यापार कठिन हुने र यस सम्बन्धमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको’ भन्दै भट्टले ‘यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग विस्तृतमा कुरा हुने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
हाल मन्त्रीको जिम्मेवारीमा नरहेका भट्टसँग अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेर सोधेको थियो– त्यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि चीनतर्फको बाटोमा रहेको अवरोधबारे केही प्रगति भयो ? जवाफमा भट्टले भने ‘कोरोनालाई कारण बनाएर चीनले नेपाली व्यवसायी डुबाएको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा घनीभूत छलफल गर्यौं, राजदूतसँग पनि सरकारले जवाफ मागेको थियो ।’ तर, त्यसयताका ९ महीनामा पनि नेपाल–चीन नाकामा सुधार र पहुँच विस्तारमा कुनै उल्लेख्य प्रगति नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
२०२३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको काठमाडौं–कोदारी अरनिको राजमार्ग २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि विकल्पमा रसुवागढी नाकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शुरू भएको थियो। नेपाल–चीन बीच १ हजार ४१४ किलोमिटर लामो हिमाली सीमारेखामा ६ वटा व्यापारिक नाकाहरू छन्। जसमध्ये स्थलमार्ग भएर ठूलो मात्रामा दुई देशीय व्यापार हुने नाका तातोपानी र रसुवागढी मात्रै हुन्।
पारवहनमा भारत बाहेकको दोस्रो मुलुक भएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न चीनतर्फको नाका नेपालका लागि सामरिक महत्वको क्षेत्र मानिन्छ। नेपालका लागि काठमाडौंबाट तातोपानी वा रसुवागढी भएर चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुक छिचोल्ने र चीनलाई दक्षिणएशिया छिर्ने द्वारको रूपमा चर्चा गरिएको उत्तरको बाटोको हालत भने केही वर्षदेखि हदैसम्मको दयनीय छ।
