एक घण्टा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकाे बाहिर बस्दा पट्यार लागिरहेकाे थियाे। सुर्खेतमा चढेकाे पाकाे गर्मीलाई दिनभरी परेकाे मसिनाे पानीले गलाएकाे थियाे सायद, माैसम चिसाे बन्दै गइरहेकाे थियाे।

कुनै मन्त्रीसँग भेट्ने भनेर समय लिएकाे पहिलाे पल्ट हाे। त्यसैले झिंजाे लागिरहेकाे थियाे। याे मन्त्री भेट्ने समय माग्नु र हिजाे गाउँमा मुखिया कहाँ अभाव भयाे भनेर माग्न जानू उस्तै लाग्याे। कतिबेला फर्किजाँउ जस्ताे नभएकाे हाेइन तर धिर गरेर बसेँ।

बाहिर रहेका स्वकीय सचिव दानसिंह सुनारतिर आशा मिश्रित अनुहारले धेरै पल्ट हेरेँ। हाम्राे जस्ता धेरै अनुहारमा उनलाई बानी परिसकेछ, सायद। मन्त्रीसँग भेट्न आउने र आफ्ना समस्या सुनाउनेकाे लामाे फेहरिस्त प्रवेशद्वारनेरकाे प्रहरीकाे हातमा छ।

एक घण्टा पछि मुसुक्क मुस्कुराउँदै स्वकीय सचिवले भने, 'सर भित्र जानुस्। अघिदेखि मन्त्री ज्यू काममा हुनु भएकाेले पठाउन सकिएन। अब तपाई मजाले समय लिन सक्नु हुन्छ।'

म दुइटा कारणले मन्त्री सीता नेपालीसँग भेट्न उत्साहित बनेकाे थिएँ। एक उनी दलित समुदायबाट मन्त्री हुने पहिलाे दलित नेतृत्व भनेर समाचार आएका थिए। दाेस्राे उनी कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता हुन्, जसबाट सरकारका पछिल्ला गतिविधिकाे जानकारी लिन सकिन्छ।

प्रादेशिक संरचनामा पहिलाे अभ्यास भएकाले कर्णाली सरकार थुप्रै पटक अलमलिएकाे छ। पहिलाे वर्ष सांगठनिक संरचनाकाे अभाव थियाे। दाेस्राे वर्ष कर्मचारी अभाव भयाे। यी दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले छुट्याएकाे बजेटसम्म राम्ररी खर्च गर्न सकेन। खर्च भएकाे बजेट पनि लक्षित वर्गसम्म नपुगेर सरकारी पार्टी, सांसद निकट कार्यकर्ताहरुले मनमाैजी गरे।

अहिले कतिपय अभाव सल्टिएका छन् त कतिपय उस्तै छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालयकाे रुपमा बुझिए पनि उसकाे आफ्नाे प्रहरी संरचना नहुँदा गृह मन्त्रालय जस्ताे देखिएकाे छैन। लक्ष्य अनुरुप गतिविधि गर्न नपाएको गुनासाे मन्त्री नेपालीकाे छ। उसाे त यही पीडा खेपेकाे कुरा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले बारम्बार गर्दै आएका थिए।

देश संघीय संरचनामा गएपछि सबै भन्दा बढी प्रगति सडक निर्माणमा देखिएकाे छ। गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन्। तर गाडी पुगेका छैनन्। राष्ट्रिय राजमार्ग पनि काम नलाग्ने गरी बिग्रेका छन्। एउटा उदाहरणकाे रुपमा सुर्खेत-जुम्लासम्मकाे कर्णाली राजमार्गलाई लिन सकिन्छ। राजधानी सुर्खेतबाट जुम्लासम्मकाे कर्णाली राजमार्गकाे दुरी दुई सय ३२ किलोमिटर हाे। यतिकाे छाेटाे दुरी पार गर्न जुम्लाबासी १४ देखि १८ घण्टा लामाे यात्रा गररिहेका छन्।

मन्त्री नेपालीलाई सडकबारे साेधेका यी प्रश्नकाे जवाफ यसरी दिइन्, 'हामीले धेरै ठाउँमा नयाँ सडक निर्माण गरेका छाैं। तर ती सडक काम लाग्दा भएनन्। त्यसमा हामीले महत्त्वपूर्ण मानिने नाली निर्माणकाे काम छुटायाैं। नाली नबनाउँदा वर्षाले धेरै सडक काम नलाग्ने बनाइदिने रहेछ। हामी त्यहीँ चुक्याैं। अब यसबाट पाठ सिक्ने बेला भयाे। राष्ट्रिय राजमार्ग हाम्राे मातहतमा नभएकोले हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं।'

मन्त्री नेपालीकाे भनाइलाई मलजल गरिरहेकाे जुम्लाकाे एउटा उदाहरण लिउँ। जुम्लामा एक नगरपालिकासहित ८ पालिकाका ६० वटा वडा सडकले जोडिएका छन्। तर स्थानीयलाई पैदल यात्रा नै गरिरहनु परेको छ। न सडकमा गाडी चल्छन्, न त बनेका सडककाे स्तरउन्नती नै हुन सकेकाे छ। उल्टै वर्षाका कारण बिग्रँदै जान थालेका छन्।

लगभग सबै स्थानीय तहले पहिलाे वर्षको बजेट सडक निर्माणमा लगाए। स्थानीय तहले गाउँमा सडक पुर्‍याउनु निकै ठुलो उपलब्धि ठाने। तर सडक गाउँमा पुगे पनि सेवा पुग्न सकेका छैनन्। आशा थियाे, हरेक बस्तीमा सडक पुगेको खण्डमा अन्य विकास पनि सहजै गाउँ पुग्नेछ। त्यसाे नभएर वर्षाकाे पानीले उल्टै जमिन धुजाधुजा भयो। 

सिंजा गाउँपालिकामा ३३ गाउँ छन्। सबै गाउँमा सडक पुगेको छ। तर वर्षायाममा सडक बन्द नै हुन्छ। हिलोले सडक जाम गर्छ। ठाउँठाउँमा पहिरो जान्छ। नियमित रुपमा गाउँका सडकमा गाडी गुड्न सक्दैनन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न हिँडेर बजारमा पुग्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता नविन शर्माका अनुसार सडकले सुविधा दिन सकेका छैनन्। अब गाउँपालिका सडक स्तरउन्नतिका लागि जुट्नुपर्ने अवस्था आएकाे छ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि सडकलाई प्राथमिकता दियो। सडक पुगेको खण्डमा स्थानीय उत्पादन बजारसम्म लैजान र बजारदेखि दैनिक उपभोग्य सामान गाउँ पुर्‍याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अहिले गाउँमा खनिएका सडक प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। जसका कारण स्थानीयले गाउँमा सडक पुगेको अनुभुति गर्न सकेका छैनन्। चल्ने सडक निकै थोरै भएपनि नचल्ने सडक गाउँभरी भएकाे मालिकाबाेताका स्थानीय हरि नेपालीले बताए।

त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नैनसिंह बुढाका अनुसार गाउँगाउँमा ट्रयाक खोलिएका छन्। तर स्तरउन्नती नहुँदा नियमित सवारीसाधन गुड्न सक्ने अवस्था छैन।

त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिकाका ३६ गाउँ मध्ये सुर्की, ताम्ती र थलाले गरी तीन गाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन। अहिले सडक खन्ने कार्य चलिरहेको छ भने तिला गाउँपालिकाका ४ गाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन।

गुठिचौर, पातारासी, चन्दननाथलगायत पालिकाका सबैजसो वडामा सडक पुगेका छन्। कतै पुल नहुँदा सडक संचालनमा आउन सकेका छैनन् त कतै सडक भत्किएर संचालन हुन सकेकाे छैन। गाउँगाउँमा सडक छ। तर सडकले दिने सुविधा छैन।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाका अनुसार सडककले स्थानीय जनतालाई सेवा दिन सकेका छैनन्। तर सडकलाई मात्र प्राथमिकता दिनु, खनेका सडकमा नाली नबनाउनु तथा ग्राभेल गर्ने काममा ध्यान नदिनु नै ठुलाे समस्या हुन गएकाे भवन डिभिजन कार्यालय दैलेखका ईन्जिनियर महेन्द्र उपाध्यायले बताए।

'नाली नबनाई सडक खन्ने काम कार्यकर्ता पाल्नलाई मात्र हाे, जनतालाई सुविधा दिन हाेइन। नत्र स्थानीय तहकाे पहिलाे कार्यकालकाे अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा सडककाे दायरा बढिरहने, प्रयाेग शून्य किन हुन्थ्यो?,' उनले भने, 'सुरुमै नाली खनेकाे भए, सुरुकै वर्षबाट सडक सुचारु हुन्थ्यो। त्यसपछिका वर्षबाट स्तरउन्नति हुन्थ्याे। जनताले लाभ लिन पाउँथे। अहिले त जसले सडक खन्ने जिम्मा लियाे उसैले लाभ लिने भइरहेको छ।'

मन्त्री नेपालीले पहिलाे वर्ष प्रदेशका संरचना नहुँदा स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्नु परेकाे बताइन्। 'तर स्थानीय तहसँग पनि पर्याप्त ज्ञान थिएन। उनीहरु पनि फुल फंसनमा नभएकाले हामीले समस्या बेहाेरिरहेका छाैं,' उनले भनिन्।

उनका अनुसार अहिले पनि प्रदेश पूर्णरुपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाे छैन। 'हामीले सुरुमै राज्य पुनर्संरचना गर्ने भन्याैं। त्यही अनुसार काम पनि भयाे। न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र लगायतको पुनर्संरचना हुन सकेन। परिणाम संघीयताकाे स्वाद खल्लाे हुँदै गइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'हामीले त अधिकारकाे भरपुर उपयोग गर्ने भनेर संघीयता ल्याएकाे हाे र यसकै दिर्घ जीवनका लागि लडिरहेका छाैं।'