२०४६ साल अघिसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को कोठामा प्रवेश गर्दा ढाकाटोपी अनिवार्य थियो।
पञ्चायतकालमा सिडिओ जिल्लाको ‘राजा’ जस्तै थिए। सिडिओको बोली र उपस्थितिको रवाफ नै अर्कैै हुन्थ्यो। माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नु अघिसम्म पनि प्रजिअको अगाडि धक फुकाएर बोल्ने आँट हम्मेसी जो–कोहीसँग हुँदैनथ्यो।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार, जिल्लाको जुनसुकै कुनामा सानो घटना भए प्रजिअलाई २४ घन्टा नबित्दै नालीबेली थाहा हुन्थ्यो। ‘त्यतिवेला सूचना संयन्त्र यति बलियो थियो, केही छिरिक्क हल्लिएको पनि थाहा भइहाल्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त प्रशासन नै छ कि छैन जस्तो अवस्था छ।’
कानूनतः अहिले भन्दा धेरै अधिकार थियो। व्यवहारमा प्रशासकको शान नै अर्कै थियो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सत्ता राजनीतिको रंग देखिंदा पनि सिडिओहरू आफूलाई जिल्लाको प्रमुख नै ठान्थे। सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा हुने प्राज्ञिक वा व्यावसायिक बहसहरूमा पनि प्रजिअको भूमिका माथि बहस हुन्थ्यो। धेरै प्रजिअ सार्वजनिक प्रशासन, शासन र सार्वजनिक सुरक्षा मामिलामा विद्वत्ता पनि राख्थे।
सीमा विवाद, नागरिकता मामिला, बसाइसराइ र आन्तरिक सुरक्षा मामिला मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा मुलुकको प्रतिरक्षा प्रणालीसम्मका बहसहरूमा प्रजिअहरू सहभागी हुन्थे, कतिमा त नेतृत्व समेत गर्थे। पचासको दशकमा पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकी उषा नेपालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विवेक गुमाएमा सार्वजनिक सुरक्षा पद्धति कसरी प्रभावित हुनसक्छ भन्ने प्रस्तुति दिएर सार्वजनिक बहस सिर्जना गरिदिएकी थिइन्।
