२०७४ मा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर खराब कीर्तिमान बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभूषणमा अर्को खराब रेकर्ड बनाएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९३१ जनालाई मानपदवी, अलंकार र विभूषण दिने निर्णय गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक २०६७ बाट मानपदवी दिँदा २६९ जनाले पाएका थिए । त्यसयता मानपदवी पाउनेको संख्या ६ सयबाट नाघेको थिएन ।
यो वर्ष विभूषण पाउनेको संख्यासँगै विवाद पनि बढेको छ । जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ, त्यही पार्टी नेता, कार्यकर्ता र उनी निकटवर्तीहरुलाई पदक दिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । यो पटक त विभूषणमा सत्तारुढ गठबन्धनको भागवण्डा भएको भन्दै पदक अस्वीकार गर्नेहरुको संख्या बढेका छन् ।
काठमाडौंका पूर्वमेयर पिएल सिंहले सुप्रशिद्ध प्रबल जनसेवाश्री अस्वीकार गरेका छन् । पत्रकारहरु हरिबहादुर थापा, कृष्णज्वाला देवकोटा, नारायण अमृत र काटुनिष्ट रविन सायमी, डा. अशेष ढुंगानाले पनि पदक नलिने घोषणा गरेका हुन् । पदक अस्वीकार गरेका पत्रकार थापाले भनेका छन्, ‘राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर सम्मान स्वयम् सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६७ देखि ०७५ सालसम्म १९२ जनाले पदक लिएका छैनन् ।
छनौटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभूषण नलिनेहरुमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने नै छन् । यो सूचीमा पूर्व सभामुख एवं मानवअधिकारकर्मी दमननाथ ढुंगाना, पदमरत्न तुलाधार, संगीतकार अम्बर गुरुङ, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, पत्रकार कनकमणि दिक्षीत युवराज घिमिरे, किशोर नेपाल, शिव गाउँले, कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे लगायत छन् ।
लामो समयसम्म पदक गृहमा थन्किन थालेपछि मन्त्रालयले २०७५ मा ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड’ ल्याएर प्रदान गरिएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआए स्वतः रद्द हुने निर्णय गरेको थियो ।
