आधुनिक लोकतान्त्रिक संवैधानिकता मूलतः दुईवटा सिद्धान्तमा आधारित भएका हुन्छन्: (क) प्रतिनिधिमूलक राज्य प्रणाली र (ख) नागरिक अधिकारको संरक्षण।
(क) प्रतिनिधिमूलक राज्य प्रणाली
कामको व्यस्ततासँगै सधैँ पूजा गर्न नभ्याइने भयो। त्यसपछि समुदायका सबै मिलेर सबैको घर घरमा भएको देवताको प्रतीकको रूपमा मन्दिर बनाइयो।
उक्त मन्दिरमा सबैका तर्फबाट दैनिक पूजा गरिदिन पुजारी राख्ने चलन आयो। पुजारी समुदायको तर्फबाट पूजा गर्न खटाइएका प्रतिनिधि हुन्। उनले हाम्रोतर्फबाट दैनिक पूजा गरिदिन्छन्। हामी कहिले कहीँ मात्र मन्दिरमा गएर प्रसाद लिन्छौं। पुजारी खटाए पछि हामी ढुक्क छौं। उनले हाम्रो तर्फबाट जे–जति गर्न पर्ने पूजा गरिरहेका छन् भनेर।
हामीले प्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालनमा भाग लिन नभ्याउने भएर आफ्नो प्रतिनिधिमूलक थलो संसद् बनाएका छौं। प्रतिनिधिको रूपमा सांसदहरू पठाएका छौं। उनीहरू मध्यबाट आपसमा चुनिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्छन्।
सांसदहरू हाम्रा प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूले हाम्रो काम गर्छन् भन्नेमा हामीलाई विश्वास हुनुपर्ने हो तर हामी उनीहरू ‘प्रतिनिधि’ हुन् भन्ने बिर्सेर उनीहरूको दैनिक 'माइक्रो–म्यानेजमेन्ट' नै गर्छौं। फलानो मन्त्रीले यस्तो गर्नुपर्थ्यो, यो निर्णय यस्तो नगरेर उस्तो गर्नुपर्थ्यो, हुँदा–हुँदा कस्तो टोपी लगाउनुपर्थ्यो सम्मको व्यवस्थापन हामी नै गर्छौं।
प्रतिनिधि छानेर पठाएपछि किन 'माइक्रो–म्यानेजमेन्ट'?- हामीलाई फुर्सद नभएको हैन रहेछ।
(ख) नागरिक अधिकारको संरक्षण
हरेक कुरा गर्नको लागि पैसा लाग्छ। नेपालको संविधानमा ३२ वटा हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ। मैले नागरिकको रूपमा सोच्छु– यी सबै हकको कार्यान्वयन होस्। तर, इञ्जिनीयरको रूपमा सोच्दा सबैभन्दा पहिले प्रश्न आउँछ– यी सबै हक कार्यान्वयन गर्दा कति पैसा, कति समय र के–के क्षमताको आवश्यकता पर्छ।
कसैले लागत अनुमान गरेको होला– नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएर संविधानले सोचेजस्तो राज्य प्राप्त हुँदा कति पैसा लाग्छ होला भनेर ? आफ्नै पैसा प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो इच्छा, आकांक्षा कति वर्ष पर धकेलिन्छ। अरूको पैसा प्रयोग गर्ने हो भने के–कस्तो सम्झौता र शर्तमा गर्ने हो?
संविधानको एउटा ‘विजिनेश प्लान’ भइदिए कति राम्रो हुने थियो! एउटा इन्जिनियरले सोच्ने यही नै हो। आज संविधान दिवसको शुभकामना !
