सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिस्थापन विधेयक आउने पक्का भएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तलबभत्ता बाहेकका बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अधिवेशनको पहिलो दिन २३ भदौमा बसेको तीन वटै बैठकमा नाराबाजी गरेको थियो। त्यसका बाबजुद तेस्रो बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेको सरकारले भोलि पनि अवरोध भएपनि प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेको छ। ‘हामीले त अहिलेकै बजेटलाई अगाडि बढाउन पनि तयार छौं भनेका थियौं, तर एमालेले सहयोग नगर्ने बताएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुको विकल्प रहेन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो।
ओली सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका विवादित र अपरिपक्व घोषणाहरु हटाएर न्युनतम् साझा कार्यक्रमअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइने नेताहरुले बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा प्रभाकर र मन्त्रालयको टिमले बनाएको प्रातिस्थापन विधेयकमा कांग्रेसको तर्फबाट कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राय सल्लाह दिएका थिए। त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको टिमले पनि काम गरेपछि बिहीबार साँझपख मोटामोटी अन्तिम रुप दिइएको स्रोतले बताएको छ।
