एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ११ बुँदे जवाफ पठाउँदै एमसीसी संशाेधन हुन नसक्ने बताएकाे छ।

नेपाल सरकारकाे तर्फबाट अर्थमन्त्रालयकाे ११ बुँदे जिज्ञासलाई सम्बाेधन गर्दै एमसीसीले सम्झाैता संशाेधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकाे हाे।

एमसीसीकाे जवाफमा भनिएकाे छ, ' हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन।'

नेपालले एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए/नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको/नजोडिएकोबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो।

'सामान्यता कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, कू, बाह्य आक्रमण वा जनताविरुद्ध उल्लेख राजनीतिक हिंसाजस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाको कारणले मात्रै भएको छ,' पत्रमा भनिएको छ, 'सर्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ।'

साथै जवाफमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको महत्व नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ। 'एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्,' पत्रमा भनिएको छ, 'हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग वा स्वतन्त्र रहन्छ।'

अमेरिकी सरकारले एमसीसीबारे फर्काएको जवाफकाे पूर्णपाठः