एउटा हारले बिछिप्त नभइ जनताकाे सेवामा झन्झन् तल्लीन भएका लक्ष्मण शाहीले अन्ततः जित हासिल गरेरै छाेडे। जनतासँग भिज्न सक्नु नै उनकाे जितकाे प्रमुख कारण हाे। त्यसमाथि जनतालाई प्रभावमा पार्न सक्ने भाषण कला छ।
२०७४ सालकाे स्थानीय तह निर्वाचनताका हारे पनि राजनीतिक प्राणी हुनुकाे धर्म नहारेका उनले चुनावताका गरेकाे घाेषणाअनुसार जनताकाे सेवा गरी नै रहेका थिए। स्थानीय तह निवार्चन २०७९ मा निर्वाचित भएपछि २०७९ वैशाख ६ गते उनले पदभार ग्रहण गरेका थिए। उक्त मितिले २०७९ भदाै १६ गते सय दिन पुगेकाे छ।
उनले चुनावताका व्यक्त गरेकाे प्रतिबद्धता पत्र र सय दिनकाे उपलब्धिप्रति केन्द्रित रहेर उनै हिमा गाउँमालिकाका अध्यक्ष शाहीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि महेश नेपालीले गरेकाे अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत छ।
तपाईंले पदभार ग्रहण गरेकाे १०० दिन पुगेकाे छ। याे अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
हाम्राे सय दिनलाई बिएल मिडियामा स्थान दिनुभएकाेमा यहाँलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ। जनताकाे अपार माया र साथ रहेकाे हुनाले हामीले पदभार ग्रहण गरेकाे १०० दिनमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छाैं। यही रफ्तारलाई कायम गर्न सके हामी हिमा गाउँपालिकालाई धेरै अगाडि बढाउन सक्छौं। समग्रमा हाम्रा १०० दिन अत्यन्तै फलदायी र सफल रहेका छन्।
हिजो जनताको अधिकारको लागि आवाज उठाउने मान्छे आज अधिकार कार्यान्वयनको तहमा हुनुहुन्छ। हिजो र आजमा आफूलाई कत्तिको फरक पाउनुभएको छ?
हिजाे हामी चुनावी मैदानमा भएपनि स्थानीय सरकार प्राप्तिमा असफल भएका थियाैं। त्यसबेला हामीलाई लाग्याे, जनताले आफ्नाे मतमार्फत 'अहिले सरकार चलाउने बेला हाेइन, जिम्मेवार प्रतिपक्षकाे भूमिकामा बस,' भनेका थिए। हामीले चित्त बुझायाैं। त्यसबेलाको सरकारका राम्रा कामकाे समर्थन र नराम्रा कामकाे विराेध गर्यौं।
त्यस अलवा राजनीतिक पार्टीकाे जिम्मेवारीमा रहेकाे हुनाले सांगठनिक गतिविधिमा पनि सक्रिय रह्याैं। आपतविपतमा जनताकाे घरदैलोमा पुग्ने बानीकै कारण यतिबेला जनताले जिम्मेवारी सुम्पिएर हिजो अधिकारको लागि आवाज उठाउने हामीलाई आज अधिकार कार्यान्वयनको तहमा पठाएका छन्।
उनीहरुले दिएकाे जिम्मेवारीकाे भारी गह्रुङ्गाे छ। तर, बाेक्न नसकिने खालकाे छैन। सक्छ भनेर नै त्याे भारी मेराे जिम्मामा छाेडिएकाे छ। याे भारीभित्र जनताकाे जिविका, स्वास्थ्य उपचारकाे बन्दाेबस्त, सबैकाे पहुँचमा शिक्षा, उत्पादनमार्फत राेजगारीकाे सुनिश्चिततालगायत महत्वपूर्ण कुरा छन्। एक-एक पाइला गर्दै पुरा गर्ने तयारी गरेका छाैं।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्तरीय स्वास्थ्यका उपचारकाे बन्दाेबस्त गर्ने मामलामा हिमा गाउँपालिका सफल भइसकेकाे छ। अब जनताले सामान्य खालकाे उपचार घर आगनमै पाउनेछन् भने जटिल स्वास्थ्य समस्या आएमा पालिकाले प्रतिष्ठानमा उपचारकाे बन्दाेबस्त गर्नेछ। यी गतिविधिले हिमा सरकार दिनदिनै जनतामाझ भिज्दै गइरहेकाे छ।
हिजाे कतिपय अवस्थामा कुरा गरेमात्रै पनि हुन्थ्यो। प्रतिपक्षले सत्तापक्षकाे आलोचना गरेर रचनात्मक सुझाव दिए पनि जिम्मेवारी पुरा भएकाे जस्ताे लाग्थ्याे। तर, आज स्थिति त्यस्ताे छैन। जबसम्म जनताले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन पाउँदैनन्, तबसम्म जिम्मेवारी पुरा भएकाे लाग्दैन। त्यसैले अहिले चुनाैती र अवसर दुबैकाे सामना गरिरहनु परेकाे छ। अब हामी हरेक चुनाैतीलाई अवसरमा बदल्नेछाैं।
पद बाहालीको क्रममा हिमा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, नमुना परीक्षणका लागि भैरव आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्ने, गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा फ्रिई वाइफाई गर्ने, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका तथा अशक्तलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने र सरकारी कार्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा डिजिटल हाजिर गर्ने भनी गरेको निर्णय निर्णयमै सिमित छ कि काम कारबाही अगाडि पनि बढाउनुभएको छ?
महत्त्वपूर्ण प्रश्नकाे लागि धन्यवाद! याे प्रश्नले हामीलाई थप जिम्मेवार बनाएकाे छ। हरेक जनताले यसरी प्रश्न गरिदिए हामी आभारी हुनेछाैं।
हिमाले सबै नागरिककाे नि:शुल्क स्वास्थ बिमा कार्यक्रमलाई याे आर्थिक वर्षकाे पहिलाे चाैमासिकसम्म गरिसक्ने लक्ष्य लिएकाे छ। सबै नागरिककाे भनिए पनि कतिपयले त अग्रिम रुपमा स्वास्थ्य बिमा गरेर सेवासमेत लिएका छन्। तसर्थ सबै घरपरिवारकाे गर्नुपर्ने छैन। तैपनि केही ढिला हुने देखिन्छ। त्याे अवधिभित्र बिरामी हुनेलाई हामीले नि:शुल्क उपचारकाे बन्दाेबस्त मिलाएका छाैं।
भैरव आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्ने कार्य सुरु भइसकेकाे छ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा फ्रि वाइफाइ जडान गर्ने काम भइरहेको छ। जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका तथा अशक्तलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनु हाम्राे कर्तव्य हाे।
सरकारी कार्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा डिजिटल हाजिर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छाैं। त्यस अलवा विद्यालयकाे पठनपाठनलाई थप व्यवस्थित बनाएका छाैं। अब स्कुलमा कसैले ठगेर खान पाउने छैन।
समग्रमा हामीले गरेकाे पहिलाे निर्णयलाई कार्यान्वयनकाे प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छाैं। जनता पनि खुसी छन्।
हिजो चुनावी मैदानमा होमिदा आफ्नो घोषणापत्रको बुँदा नम्बर एकमा सबै विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गराइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। हाम्रा शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुको कारण के अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट शिक्षण नगर्दा नै हो त?
सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गराइएकाे खण्डमा आम जनताकाे छाेराछाेरीले पनि राम्राे विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउँछन् भन्ने हाे। प्राविधिक विषयकाे उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ। नेपाली माध्यम पढेका गाउँघरका विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनसमेत पाउँदैनन्। हिमामा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताकाे लागि अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्छ भनेका हाैं। फेरि अबकाे श्रम बजार भनेकाे विश्वबजार हाे। बिक्नका लागि पनि अंग्रेजी चाहिन्छ।
नेपाली माध्यमबाट पढाउँदा गुणस्तर खस्किन्छ भनिएकाे हाेइन। खाली प्राविधिक जनशक्तिमा गरिब जनताका छाेराछाेरीकाे पनि पहुँच पुगाेस् भन्ने हाे। उनीहरुकाे पहुँच विश्वबजारसम्म पुगाेस् भन्ने हाे। गुणस्तर त जसरी पनि कायम गर्न सकिन्छ। अहिले उच्च शिक्षामा प्रवेश पाउन अंग्रेजी शिक्षा चाहिने हुनाले हामीले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुपर्छ भनि घाेषणापत्रमा राखेका हाैं र त्यसका लागि हामीले काम थालिसकेका छाैं।
चीनले चिनियाँ भाषामा, जापानले जापनीज भाषामा र ल्याटिन अमेरिकन देशहरुले स्पेनिस भाषामा उच्च शिक्षासम्मको शिक्षण गर्दा उनीहरुको शिक्षा विश्वमा राम्रो शिक्षाको रुपमा चिनिन्छ। तर, हामीले नेपाली भाषामा शिक्षण नगरेर किन अंग्रेजी भाषामा शिक्षण गर्नुपर्ने? कि त हामीमा पनि बेलायती उपनिवेशवादले भारतमा लागु गरेको म्याकलेकाे (अंग्रेजी भाषा जान्नु भनेको सभ्य हुनु हो) शिक्षा नीतिकै भूत चढेर हो?
हिजाे कुनैबेला फ्रान्सका पाेपहरुले पनि खस भाषालाई माध्यम भाषा बनाएकाे इतिहास पाइन्छ। त्याे हाम्राे शक्ति हुन्जेल चल्याे र शक्ति कम भएसँगै त्यसकाे दायरा साँघुराे हुँदै गयाे। बेलायत शक्तिशाली हुँदा अंग्रेजी भाषा संसारभर फैलियाे। त्याे आजसम्म कायम छ। बेलायतले भारत कब्जा गर्न म्याकलेले 'अंग्रेजी पढ्नु भनेकाे सभ्य हुनु हाे' भने र भारतमा अंग्रेजी बाेल्न जान्ने मध्यम वर्गले आफूलाई श्रेष्ठ घाेषणा गर्यो। त्यसले पनि बेलायतलाई भारत कब्जा गर्न सहज बनायाे। त्याे एकसमय थियो, जतिबेला भाषाकाे माध्यमबाट संस्कृतिमा प्रहार गरेर पनि कुनै एक देशले अर्काे देशलाई कब्जा गर्न सक्थ्याे।
तर, अहिले समय बदलिएकाे छ। भाषाकै कारण देश कब्जा गर्न सम्भव हुँदैन। जहाँसम्म शिक्षालाई अंग्रेजी माध्यमसँग जाेडिएकाे छ, त्याे अहिलेकाे जमानामा देशकाे शिक्षा नीतिसँग जाेड्नु उपयुक्त हुन्छ। मैले अघि नै भनिसके अबकाे श्रम बजार भनेकाे विश्वबजार हाे। त्यहाँकाे प्रतिस्पर्धामा अब्बल सावित हुन पनि माध्यम भाषा त चाहिन्छ नै। त्याे भनेकाे अंग्रेजी हाे।
अहिले हाम्राे देशमा विज्ञान तथा प्रविधिका विषयहरु अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छन्। ती तहका जनशक्ति हाम्राे पनि हुनुपर्छ भनेर अंग्रेजी पढाउने भनिएकाे हाे। हिमाकै जनशक्तिले हिमाकाे सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्राे स्वार्थ हाे।
विश्वका धेरै देशहरुमा आफ्नै भाषाबाट पढाइ हुन्छ। हामीले पनि गर्न सक्थ्याैं। भाेलि डाक्टरीकाे पढाइ पनि नेपाली भाषामा पढाउने भनेर नियम बनेकाे खण्डमा हामीले पनि स्कुलमा नेपाली भाषामै पढाउनुपर्ने हुन्छ।
रोजगारको नाममा युवाहरु विदेशका गल्ली-गल्लीमा भौँतारीरहेका दृश्यहरुले भन्छन्, 'हालको जल्दो-बल्दो समस्या भनेकै बेरोजगारी हो'। दुई पैसा कमाउनुको साटो कोरोना भाइरसको माहामारीको चपेटामा परेर घर फर्किएका उनीहरु आफू मात्र हैन, सिंगो समुदायमा नै माहामारी फैलिने गरेको छ। तपाईंले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धताता जनाउनुभएको छ। त्यसको लागि रोजगारीका क्षेत्रहरु कुन-कुन देख्नुभएको छ? र त्यसका लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ?
हाम्रा लागि ठुलाे चुनाैती भनेकै राेजगारी हाे। तर याे समस्या समाधान गर्न नसकिने पनि हाेइन। मनग्गे लाभ लिने खालकाे माटाे हाम्राे हाेइन। त्यसकारण यहाँकाे माटाे सुहाउँदो अनुसन्धान गरी उत्पादन बढाउन जरुरी छ। त्यसका लागि राम्रा कृषि प्राविधिक चाहिन्छ। हामीले कृषि तथा प्राविधिक जनशक्ति बढाउने गरी तयारी गरिरहेका छाैं।
यहाँकाे उत्पादनले एक वर्ष पुरै धान्ने भयाे भने हामीले राेजगारीका अरु छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु पर्दैन। अहिले हाम्राे कृषि क्षेत्रकाे उत्पादनबाट मुस्किलले छ महिना धान्छ। बाँकी छ महिनाकाे जाेहाे गर्न युवाहरु भारत जानु परिरहेकाे छ।
सिंजाली इतिहास घुम्ती व्यापारबाट सुसाेभियत भएकाे हुनाले हाम्रो व्यापार कलाकाे प्रयाेग गर्न चाहनेलाई पुरै राेक लाउन पनि सकिँदैन। अब हामीले सिंजाली व्यापार कलालाई केबल पेट पाल्ने पेशाकाे रुपमा मात्रै सिमित नराखेर अतिरिक्त आम्दानी कमाउने माध्यम बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय उत्पादन राम्राे हुनुपर्छ।
हाम्रा खेतबारीमा परम्परागत अन्न फलाउन खाेज्दा तिनले राम्राे उत्पादन दिँदैनन्। त्यसका लागि उच्च तहकाे अनुसन्धान चाहिन्छ। त्याे तत्काललाई सम्भावना छैन। तर पाखाे बारीमा स्याउ, सिमी लगाउने हाे भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं।
ओखर हाम्राे अर्काे सम्भावनाकाे क्षेत्र हाे। तेलकाे भाउ बढेर छाेइनसक्नु छ। हाम्रा स्थानीय तेल उत्पादन गर्न सकिने नगदेबाली र फलहरु लगाउनुपर्छ। जस्तै तिलखुडाे (सिलम), भाँगाे, ढँटेले, हाडे ओखर र गल्ने आरुबाट राम्राे तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ।
हरेक गाउँले यस्ता उत्पादनलाई बढवा दिन सकेकाे खण्डमा पालिकाले तेल मिलका लागि लगानी गरिदिनेछ। यस्ता काममा रुचि देखाउनेकाे स्वास्थ्य उपचारकाे व्यवस्था हामीले नै गरिदिनेछाैं भने जग्गाको तिराे तिर्दासमेत सहुलियत दिनेछाैं। यसले गर्दा केही मात्रामा राेजगारी सृजना पनि गर्न सकिन्छ।
महामारीको चरम अवस्थामा हामी हिमा सरकारकाे नेतृत्वमा थिएनाैं। जनता घरबाट बाहिर निस्कन डराइरहेकाे अवस्थामा हामी आफैँ घरघर पुगेर सावधानीका उपाय सुझाएका थियौं। अहिले पनि त्यस्ताे अवस्था आएकाे खण्डमा बेरोजगार भएकाेबेला राहत दिने मामलामा हामी चुक्ने छैनौं।
अहिले ठूला उद्याेगधन्दा हामीले खाेल्न सक्ने गरी पर्याप्त बजेट छैन। तर निजी क्षेत्रले हिमामा उद्याेग खाेल्न चाहेकाे खण्डमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट दिनेलगायतका सहजता हामी आफैँले गरिदिनेछाैं। यसबाट पनि राेजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। हाललाई हिमामा विकास निर्माणका थुप्रै काम बाँकी छन्। त्यहाँ छुट्याइएकाे बजेटमा काम गर्ने युवाहरुले पनि केही मात्रामा आम्दानी लिन सक्नेछन्। हरेक वर्ष राेजगारीकाे अवसर र सम्भावनाका क्षेत्रहरु पहिचान गरिने नै छ।
चुनावमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार हिमाका नागरिकलाई केन्द्रित गरी एक पटक स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गर्नुभयो। उक्त स्वास्थ्य शिविर नामको मात्रै भयो कि नागरिकको स्वास्थ्य समस्या समाधान पनि भयो?
हामीले स्वास्थ्य शिविर मात्रै हाेइन, आँखा शिविर पनि सञ्चालन गर्याैं। स्वास्थ शिविर हरेक तीन-तीन महिनामा गरी नै रहनेछाैं। दुबै शिविरबाट उल्लेख्य उपलब्धि भयाे। स्वास्थ्य शिविरले तत्काल शल्यक्रिया गरेन। तर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई तत्काल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बाेलायाे।
शिविरबाट थुप्रै बिरामीले सेवा लिए। ओैषधीकाे व्यवस्था पनि गर्याैं। आगामी दिनमा पनि यसकाे निरन्तरता दिइ नै रहनेछाैं।
आँखा शिविरकाे उपलब्धि भनेकाे अब हिमा गाउँपालिकामा आँखा उपचार केन्द्र हाे। जुन हामीले ९९ दिनमा उद्घाटन गरिसकेका छाैं। त्यसैले हामीले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य शिविर नाममात्रका नभइ कामका पनि भए।
गैरसरकारी संस्थाहरुले साविकको कर्णालीलाई परनिर्भर बनाएको कुरा विभिन्न तथ्यहरुले जनाइरहेका छन्। यहाँका जनताहरु कृषि व्यवसायमा भन्दा पनि गैर सरकारी संस्थाको भर पर्ने अवस्था छ। यसबाट हिमा गाउँपालिका पनि अछुतो छैन। यहाँका जनताको लागि आवश्यक खाद्यन्नबाट छ महिना पनि खान पुग्दैन। आत्मनिर्भरताका उपाय के छन्?
सडक खन्न लगाएर चामल दिने गैर-सरकारी संस्थाहरुले यहाँका जनतालाई परनिर्भर बनाएकाे कुरा साँचाे हाे। त्यसले मेहनत गर्ने बानीमा ह्रास आयाे। अब स्थानीय उत्पादनमा थप अनुसन्धान र फलफूल तथा तरकारी खेतीमा ध्यान दिने र त्यसकाे बजार व्यवस्थापनले मात्रै हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ। छ महिनाबाट बाह्र महिना खान पुग्ने बनाउनका लागि हामी उपाय दिन्छौं। चाहिएकाे खण्डमा अनुदान पनि दिन्छौं। मात्रै जनताकाे काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्याे।
‘ग्रीन राेड, ग्रीन रीभर’ याेजना के हाे?
'ग्रीन राेड, ग्रीन रीभर' अर्थात् सडक हरियाे र नदी पनि हरियाे याेजन। याे याेजना सफल पार्न पालिकाले हरेक वर्ष ५० हजार बिरुवा राेप्ने भनिएकाे हाे। त्यस अनुसार याे वर्ष हामीले ५० हजार बिरुवा राेपेका छाैं।
हेर्दा सामान्य लाग्ने याे याेजनाले हिमालाई कर्णालीकै सुन्दर पालिमा बनाउनेछ। हामी गरेरै देखाउँछाैं।
देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले गरेका डोजरे विकासले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी हुँदा डाँडापाखा झन् कुरुप हुन पुगेका छन्। त्यसमाथि बाढी, पहिराेकाे जाेखिम बड्दै छ।
हिमा गाउँपालिका पनि बाढीपहिरो र भू-क्षयकाे उच्च जोखिममा पर्छ। जलवायु परिवर्तनले पानीका मुहान सुक्दै छन्। अन्नबाली उत्पादन घट्दै छ। वातावरण संरक्षणमा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता छैन। त्यसैले हामीले बिरुवा राेपेर राेड र रीभरलाई ग्रीन बनाइछाेड्ने याेजना बनाएका हाैं। याे याेजनाले राेड र रीभर मात्रै नभएर नाङ्गा डाँडापाखासमेत हराभरा बनाउनेछ।
