२०७८ साउन २७ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीको १४औं महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बसेको थियो। तर पार्टीका नेता विमलेन्द्र निधिले बैठकलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र द्विदेशीय मामिलामा केन्द्रित गर्न खोजे।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका सभापति देउवासँग निधिले प्रश्न गरे, ‘सरकारको संयुक्त नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय राखिएको छ। तर चीनले मिचेको भूमिको विषयमा किन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएन? यसरी परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन आउँछ?’
निधिलाई कर्णाली प्रदेश सभा दलका नेतासमेत रहेका पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि साथ दिए। शाहीले गत सालदेखि नै हुम्लाको लाप्चा क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको आरोप लगाइरहेका छन्।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा निधि र शाहीले ‘चीनले सीमा मिचेको’ आरोप दोहोर्याएपछि सरकारले बुधबार (१६ भदौ २०७८) गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ।
