कानूनको ज्ञान बोकेका व्यक्ति वकील हुन्। वकीलहरु कानूनको हरेक दफा र संविधानको धाराका जानकार हुन्छन्। त्यसैले सर्वसाधारणहरुलाई कानूनी उपचारको आवश्यकता प-यो वा परामर्श जरुरी भयो भने वकीलकै खोजी हुन्छ।

वकीललाई प्राइभेट र सरकारी भनेर छुट्याएको छ। प्राइभेट वकीलले आफ्नै ‘ल फर्म’ खोलेर अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले उनीहरुको शुल्क मनोमानी हुन्छ। भनाइ नै छ, ‘महिलाको उमेर र वकीलको फी नसोध्नू।’ सेवाग्राहीहरुलाई कानून, न्यायको खोज्न जानेहरुसँग मन लाग्दी पैसा असुलिरहेका हुन्छन्। चाहे एउटा सानो निवेदन लेख्नुपरोस् वा चाहे घरपरिवारभित्रको मनमुटाव हेर्नको लागि पनि वकीलहरुले मनलागी रकम उठाएको छन्। कुनै सीमा छैन– वकीलको फीको।

कानूनको विषयमा सल्लाह लिन हरेकलाई वकीलको जरुरत हुन्छ। वकीलले सबै जनताको समस्यालाई कानूनको धाराअनुसार व्याख्या गर्दछन्। एउटा घरमा दाजुभाइकोे अंशवण्डाकै कुरामा पनि झै–झगडा हुन सक्छ। त्यो मुद्दा वकील वा प्रहरी प्रशासनकोमा पुग्छ।

वकील समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन् तर वकीलमाथि समाजको आरोप छ– घरायसी झगडालाई सम्झाई–बुझाई मिलापत्र गर्नुको सट्टा तन्काउने काम गर्छन्– आफ्नो पेशा चलाउन।

हुन त जति झै–झगडा भयो, जति मनमुटाव हुन सक्यो वकीलहरुको आम्दानी उति बढ्ने हो। त्यसैले वकीलहरुले यस्तो झै–झगडा मिलाउनुको सट्टा झन् आगो लगाउने काम गर्छन्। ससाना झगडाहरुमा पानी हाल्नुको सट्टा मट्टीतेल हाल्ने काम वकीलहरुबाट हुन्छ। जसले गर्दा कतिपयको घर तहसनहस नै हुन्छ। कतिको सम्बन्धको नै अन्त्य हुन्छ।

वकीलहरुले यति साना मुद्दालाई घरभित्रै मिलाउनुपर्छ। यसरी केश गर्नुहुदैन भनी एउटा सभ्य नागरिकको भूमिका बहन गर्ने हो भने धेरैको घरपरिवार टुटफुट हुनबाट बच्छ।

वकीलकोमा कुनै पनि केश पुगिसकेपछि पैसाको पनि सत्यनाश हुन्छ। दुःख हैरानीको सामनामा कमी आउदैन। कानून पल्टाउदा पल्टाउदै वर्षौ बित्छ। तारिख बोकेको बोक्यै गर्नुपर्छ।

आफूले नभ्याए वकीललाई नै पैसा दिएर तारिख बोक्न लगाउनपर्छ। यदि वकीललाई भनेको बेला पैसा दिन अक्षम रह्यो भने मुद्दा त्यत्तिकै हारिन्छ।

वकीलहरुले चाहे भने स–साना झगडा मुद्दा नै नगरी मिलाइदिन सक्छन्। कतिको सम्बन्ध बिग्रनबाट जोगाइदिन सक्छन् तर कानूनले यो भन्छ भन्दै सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्न वकीलहरु तत्पर हुन्छन्।

हुन त सबैले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेर्ने हुन्। अरु मरुन् कि बाचुन्, कसैलाई केही मतलब छैन्। कसैको घरपरिवार आफ्नो कारणले बच्छ भने बचाउन हरेकले आफूले सक्दो भुमिका निभाउनुपर्छ। यसबाट कसै एउटा परिवारलाई मात्र होइन्। पूरै समाज र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ। कसैको परिवारलाई आफ्नो समझदारीबाट बचाउन सकिन्छ भने त्यति योगदान पु-याइदिनुपर्छ।

भनिन्छ– वकीलहरुका लागि मुद्दा पाउनु भनेको दुनो भैसी पाउनुसरह हो। वकीलहरु विद्वान हुन्छन्। कानूनको विषयमा ज्ञान हुन्छ। सरकारले पनि समाजको लागि केही न केही योगदान पु¥याउँछ भनेर लाइसेन्स दिन्छ।

वकीलहरुको पनि हाम्रो समाजमा ठूलो योगदान छ। वकीलहरुले काम नै गरेको छैन भन्न खोजेको होइन। राजनीतिक दलहरुको झगडाले पटक–पटक संसद विघटन गर्दा वकीलहरु संसद् बचाउनको लागि ठूलो भूमिका खेले। संसद् गतिबाहिर नजाओस् भनेर आवाज उठाए। राष्ट्रमा आँच आउन नदिन वकीलहरुको निकै ठूलो भूमिका खेलेका छन्।

समाजको शिक्षित वर्गमा पर्दछन्– वकीलहरु। तर शिक्षित वर्गले नै कसैको घरपरिवार बिगारेको छन्। घरपरिवारमै झगडा गराइदिएको छन्।  एउटा सदस्यको विरोधमा अर्को सदस्यले मुद्दा हाल्न खोज्दा त्यो केसमा वकीलहरुले आफ्नो समझदारीले सुधार्ने मौका पाउँछन्।

विगत बिर्सेर नयाँ कुराको साथ अघि बढ्छन् तर वकीलहरुले घरायसी झगडा मिलाउन खोज्दैनन्। झन् तन्काएर, बढाएर, मुद्दा दर्ता गर्न बाटो देखाउँछन् तर हामी जनता पनि ससाना कुरामा, सानो घरायसी मनमुटावमा, एउटा दाजुभाइलाई अलिकति अंश कम भयो भने हामी मुद्दा हाल्न तयार हुन्छौँ।

नेपालीमा आफ्नै परिवार, आफन्त भए पनि त जित्ने कि म जित्ने भन्ने होड्बाजी छ।  श्रीमान–श्रीमतीमा थोरै झगडा भयो भने पैतालामुनि हालेर माफी दिन तयार हुँदैनन्। केही गल्ती भयो भने पुरानो कुरा बिर्सेर नयाँ कुराको खोजीपट्टि लाग्ने हाम्रो मनसिकता छ।

त्यही पुरानो कोट्याउने, त्यसलाई अझै ठूलो बनाउने। हुनत बूढापाखाले भनेको एउटा सत्य कुरा आफ्नो थैलीको मुख कस्नु अरुलाई दोष नदिनु। भन्नुको मतलब  आफ्नो घरभित्रको व्यवहार घरभित्रै मिलाउनुपर्छ। घरभित्रको झै–झगडाबाहिर लानु भनेको समाजको दुष्टिकोणमा पनि आफैँ तल पर्नु हो।

वकीलहरुले कुनै पनि मुद्दालाई थप उछाडपछाड गर्छन् तर वकीलले कुन मुद्दा लेखेको कति रकम हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा छैन। वकीलले काम गरेर लिने ‘फी’ सरकारले तोकेको छैन। सरकार वा प्राइभेट वकीलले मनलागी पैसा उठाएको छन्। त्यो पनि मान्छे हरेर ! वकीलले यसरी जनता ठग्दा, लुट्दा  पनि नेपाल सरकार किन मौन ?

सरकारले वकीललाई लाइसेन्स जनता ठग्न दिएको हो ? अहिले प्राइभेट वकीलहरुले अफिस खोलेको छन्। कम्पनीमा गएको छैनन्। सेवा गर्ने नाममा संस्था ऐन २०३४ ऐन अन्तर्गत वकीलहरुले आफ्नो संस्था दर्ता गरेर व्यापार गरिरहेको छन्।

वकीलहरुले एउटै मुद्दा हेरेको, लेखेको २० देखि ५० हजार लिन्छ रे ! एउटा मुद्दाको बहस गरेबापत पनि वकीलहरुले मनलाग्दी पैसा लिएका छन्। वकीलहरुले जग्गा दर्ता गर्नेदेखि किनबेचको बैनापटक, लेनदेनका कागजहरु पनि मनलाग्दी पैसा लिएर जनता ठगेका छन्।

धेरैजसो वकीलहरुले राज्यलाई राजस्व तिरेका छैनन्। तपाईं हामीलाई पत्याउनै गाह्रो हुन्छ।  एउटा वकीलले एक दिनमै ३/४ वटा मुद्दाको बहस गर्छ। दिनमै ३/४ वटा मुद्धा लेख्छन्। दिनमै हजारौँको व्यापार गर्छन् तर यसको राजस्व पनि राज्यले पाएको छैन।

वर्षेनी हरेक अफिसको लेखापरीक्षण हुन्छ तर आफ्नो ल फर्म घाटामा गएको देखाएर राज्यको आँखामा धुलो झोकेको छन्। जनतासँग त मनलाग्दी पैसा लिनेको खोइ त अनुगमन ? डाक्टर र वकीलहरु एउटै सिक्काको दुई पाटा हुन्। हार्ने मुद्दालाई पनि जिताइदिन्छु भन्दै आश्वासन देखाउँछन्। अनि शुल्क झार्छन् वकील। नबाँच्ने बिरामीको पनि अनावश्यक टेस्ट र अपरेशन गरेर पैसा झार्छन् डाक्टर। अझ मरिसकेपछि पनि भेन्टिलेटरमा राखेर लाखौँ बिल उठाएका घटना अधिकांशले भोगिसकेका छन्।

आश्वासन पनि त्यत्तिकै पाइँदैन। पैसा तिर्नैपप्यो। डाक्टरले निको नहुने रोग पनि निको हुन्छ भन्दै पैसा खाने बाटो बनाउछन्। वकील पनि त्यस्तै हो। न रोग निको हुन्छ न त मुद्दा जितिन्छ। बाँचिन्छ भनेर पनि हामी सिधासाधी जनता खर्च गर्न तयार हुन्छन्।

सरकारले पैसा तिरेपछि बिल लिनु भनेको छ तर वकीलहरुले मनलाग्दी पैसा उठाएका छन् तर बिल दिएको छैनन्। वकीलहरुको सम्पत्ति हेर्ने हो भने गनिसाध्य छैन। भनिसाध्य पनि छैन्। तर, यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले छानबिन गरेको छैन। कानून व्यवसायीले नै सरकारको निर्णयविपरीत काम गरेको छ। अरुको त कुरै छोड्देऔँ।