०७३ भदौमा कुलमान घिसिङ पहिलोपटक नेतृत्वमा आउनुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आठ अर्ब ९० करोड नोक्सानमा थियो।
घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभन्दा ठीक तीन महिनाअघि जेठमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति’मा प्राधिकरणको यो दयनीय आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरिएको थियो। ०७३/७४ मा सात अर्ब ९७ करोड र ०७४/७५ मा नौ अर्ब दुई करोड नोक्सान बेहोर्ने प्रक्षेपणसमेत थियो।
तर, कुलमानले पहिलो वर्षदेखि नै सरकारी प्रक्षेपणलाई गलत साबित गरिदिए। ०७३/७४ मै प्राधिकरणलाई एक अर्ब ५१ करोड नाफामा फर्काएका उनले ०७४/७५ मा दुई अर्ब ८४ करोड नाफामा पुर्याए। ०७६/७७ मा आइपुग्दा प्राधिकरण ११ अर्ब ६ करोड नाफा गर्ने उदाहरणीय सार्वजनिक संस्थान बन्यो।
दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका जनतालाई २४सै घन्टा बिजुली दिएर खुसी ल्याएका कुलमानले आर्थिक रूपमा रसातलमा पुग्दै गरेको संस्थानलाई पनि नाफामा लगेर कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता देखाए।
उनको व्यवस्थापकीय क्षमताको मूल्यांकन त्यतिवेला झन् बढ्यो, जब उनी बाहिरिएलगत्तै प्राधिकरणको नाफा गुणात्मक रूपमा ओरालो लाग्यो। कुलमानले ११ अर्ब ६ करोड नाफामा पुर्याएका प्राधिकरण मात्र एक वर्षमै अर्थात् ०७७/७८ मा तीन अर्ब ५१ करोड नाफामा सीमित रहन पुग्यो।
एकै वर्ष नाफा सात अर्ब ५५ करोड ऋणात्मक हुनुमा विद्युत् चुहावट बढ्नु र भारतीय विद्युत् महँगो पर्ने प्वाइन्टबाट आयात गर्नु रहेको देखाइएको छ। यसलाई विज्ञहरू नयाँ नेतृत्वको व्यवस्थापकीय कमजोरी भन्छन्।
