२५ चैत २०७४ मा सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना पारित गरेको थियो। नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा ७ महाशाखा र ३० शाखा रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यही बेला जन्मिएको हो- पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा। मन्त्रालयको यो कान्छो महाशाखाअन्तर्गत मापदण्ड, गुणस्तर तथा तथ्यांक शाखा, अनुमति, नियमन तथा अनुसन्धान शाखा र रासायनिक पदार्थ तथा प्रयोगशाला व्यावस्थापन शाखा छन्। जहाँ १० कर्मचारीको दरबन्दी छ।
पारमाणविक पदार्थको उत्पादन, प्रयोग, निकासी, पैठारी तथा रेडियोधर्मी पदार्थ (अल्फा, बिटा वा गमा रे कण उत्पादन गर्नसक्ने) को ढुवानी, स्थान निर्धारण, निर्माण, सुरुवात, सञ्चालन र संयन्त्र नष्ट वा बन्द गर्ने, रेडियोधर्मी फोहोरमैला व्यवस्थापन र साइटको पुन:स्थापनाजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी अहिले यस महाशाखाअन्तर्गत छन्।
नेपालमा मुख्यतया चिकत्सकीय उपकरणहरुमा रेडियसनसहितका पारमाणविक पदार्थ प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसबाहेक खनिज पदार्थको अनुसन्धान, रोग–कीराको प्रकोप रोक्न, खाद्य वस्तुको गुण यथावत् राख्न, अध्ययन–अध्यापनमा नाष्ट, नार्क, विश्वविद्यालय र उद्योगहरुमा पारमाणविक पदार्थको प्रयोग हुँदै आएको छ।
