शेरबहादुर देउवाको निधारमा कलंकको अर्को टिका थपिएको छ। सबभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) विभाजन गर्नकै लागि उनले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेका छन्। उनकै अध्यादेशका कारण एमाले विभाजनको क्रममा छ। पक्कै पनि एमालेभित्र विवाद थियो र त्यसलाई मलजल गर्नका लागि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु लागिरहेका थिए। तर, ‘तिमीहरुले आफ्नो विवाद मिलाउन सकेनौ र विभाजित भयौ। यसमा हाम्रो के दोष छ र?’ भनेर पानीमाथिको ओभानो हुने ठाउँ पनि उनीहरुले राखेनन्।
नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गर्नकै लागि दलसम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ। दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्नेमा त्यो संख्यालाई आधामा झारिएको छ र दुईमध्ये एक ठाउँमा २० प्रतिशत पु-याउन सक्दा दल विभाजन गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ। यदि यो प्रावधान कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालको कुनै पनि दल एकताबद्ध रहन सक्दैनन्। किनभने, पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँग २० प्रतिशत सदस्य सबै दलमा छन्।
नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा विकृतिका पर्याय बनेका छन्। पाँचौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा आए भने मुलुकमा के अनिष्ट हुने हो भन्ने त्रास यत्तिकै बढ्ने गरेको होइन। विगतमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई बद्नाम गराउनमा अनेक काण्ड गराएका देउवाले यसपटक दल विभाजनको साह्रै खुकुलो कानुन ल्याएर दलीय व्यवस्थाको जगमाथि प्रहार गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा दल विभाजन गर्न पनि पाइन्छ। सँगै बस्न नसक्ने अवस्था भएमा राजनीतिक मानिसहरु छुटिएर जान सक्छन् भनेर बाटो खुल्लै राखिएको हुन्छ। तर, यसपटक एमालेलाई चाहिँ त्यो खुल्ला राखिएको बाटोबाट होइन, अध्यादेशको चोरबाटो बनाएर विभाजित गरिएको छ।
