केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १५ महिनाको अवधिमा ल्याएका आधा दर्जन अध्यादेशको विरोध गरेका विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले नै अहिले त्यही शैलीको अध्यादेश ल्याउने कसरत थालेका छन् । त्यतिबेला विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु अहिले सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन भएमा एमाले फुटाएर अलग पार्टी बन्ने माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुको पद जोगिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धन बलियो बनाउन र आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अध्यादेशका लागि अग्रसर छन् । अध्यादेश जारी भएमा एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल खेमालाई पनि नयाँ दल दर्ता गर्न र त्यसलाई स्थापित गराउन सहज हुन्छ ।
सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका हुन् । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ तर अहिले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमासँग केन्द्रीय समितिमा मात्रै होइन संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत हिस्सा पुग्दैन । अहिलेको अवस्थामा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूह फुटेमा उनीहरुको सांसद पद स्वतः जान्छ । त्यही जोगाउन सरकारले अध्यादेश ल्याइदिन खोजेको हो ।
