संसदीय सर्वोच्चता भएको राजनीतिक प्रणालीमा विधिको शासनको महत्त्व अधिक हुन्छ। संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको हुन्छ– संवैधानिक अधिकार र संसद्ले दिएको अधिकारलाई सीमाबद्ध भएर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था। संविधान भएका मुलुकले संविधानमा नै संसद्को असीमित क्षमताको परिभाषित वा अपरिभाषित रूपमा नै व्यवस्था गरेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा व्यवस्थापिकालाई समावेशी गराइएको छ र सकेसम्म तल्लो सदनलाई कसैले पनि बिनाकारण विघटन नगरोस् भनेर र जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएका सांसदले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल संसदीय कारबाहीमै व्यतीत गरून् भनेर संविधानको धारा ७६ मा मिहिन व्यवस्था गरिएको हो।
नेपालको संविधानले संविधानको प्रयोग गर्दा आउने कुनै पनि अपरिभाषित तथा अस्पष्टता देखिएमा वा कुनै शङ्काको कारण देखिएमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गरोस् भनेर शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको असीमित अधिकारभित्र हुनुपर्ने एक संवैधानिक व्यवस्था भने गरिएको पाइएन। कुनै प्रधानमन्त्रीले बिनाकारण तल्लो सदन विघटन गरेमा वा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको ठहर गरेर पनि त्यस्तो प्रधानमन्त्री या सरकार विघटित हुने प्रावधान रहेको छ, न त त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कानुनी दण्ड हुने प्रावधान नै रहेको छ।
