विगत चार वर्षमा सार्वजनिक ऋण डेढ सय प्रतिशतले बढेपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे बहस हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। केही राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ऋण बढेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपिएको भन्ने समाचारले सर्वसाधारणमा नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ। तर, राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सार्वजनिक ऋण बढ्नु राम्रो हो वा होइन भन्नेमा धेरै बहस भएको छैन।
भनिन्छ, ऋण लिएर भतेर गर्नु मूर्खता हो। तर, ऋणको जोहो गरेर घरघडेरी जोड्नुलाई अहिलेसम्म कसैले पनि मूर्खतापूण काम भनेका छैनन्। सरकारको सवालमा पनि यही नीति लागु हुन्छ। सार्वजनिक ऋण लिएर चालु खर्च गरे त्यो मुलुकका लागि हितकर हुँदैन तर ऋण लिएर उत्पादनमूलक काममा लगाउनु वा आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदाजनक परियोजनामा खर्चिनु देशकै हित गर्नु हो। त्यसैले सार्वजनिक ऋणको भार मुलुकले धेरै बोकेको छ भन्नुभन्दा पहिले ऋण रकम कसको र केका लागि खर्च भएको छ भन्ने खोजिनुपर्छ।
