काेराेना भाइरस फैलाउन नेताहरुकाे अहम् भूमिका

अनुशा थापा

भक्तपुर

पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर निकै उकालो लागेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या पनि बढ्दो दरमा छ। उपत्यकाका अस्पतालहरुमा आइसीयु भरिभराउ हुन थालेका छन्।

प्रहरी लगायतका संघ संस्थाले सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्न थालेका छन्। मंगलबारदेखि ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा ‘तपाईंको मास्क खै?’ अभियान पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। आफ्नो घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने नियमसाथ अभियान चलाएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा होस् या पसलमा सामान किन्न जाँदा होस् वा बाटोमा हिँड्दा होस् अनिवार्य रुपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपानाउँनु पर्छ। सरकारले यो सँगै जारी निषेधाज्ञालाई कडाई गरी रहेको छ। पसल तथा अफिसमा  अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्ने नियमा बनाएको छ।

तर, व्यापारीदेखि सर्वसाधारणले समेत जनसस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेको पाइदैन्। जसका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ। सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना नगर्दा कोरोना भाइरसले विकराल रुप लिइरहेको छ। स्वास्थ्या तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दैनिक तीन–चार हजार जनामा कोरोना संक्रमित हुने गरेका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट दैनिक दुई दर्जनको ज्यान जाने गरको छ।

हामी नेपाली भूमिमा जन्मियौँ, नेपाली नागरिक हौँ। नेपाल सरकारको कानुन हामीमा लागू हुन्छ। एउटा बालकलाई नागरिक बनाउनको लागि नेपाल सरकारको ठूलो लगानी गरेको हुन्छ। नेपाली जनतालाई केही भईहाल्यो भने नेपाल सरकारले घाटा व्यहोरेको हुन्छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट नेपाली जनता बचाउँनु सरकारको दायित्व हो।

कोरोनाबाट जनता बचाउनको लागि सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएको  छ। तर, त्यसको पालनाप्रति कसैको ध्यान छैन्। सरकारको निर्णय मान्नु नेपाली जनताको कर्तव्य हुन्छ। तर, फितलो अनुगमनको कारणले गर्दा सरकारले बनाएको निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्।

राजनीतिक दलले नै सरकारको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको पाइदैन। दिनौं सभा, सम्मेलन र प्रदर्शन भईरहन्छन्। जसका कारण कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यात्रु होस् या चालक कोही पनि कोरोनासँग डराउँदैनन्, खुलमखुल्ला यात्रा गरिरहेका हुन्छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंगलबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने नियम बनाएको छ। त्यस्तै प्रशासन राति ८ बजेदेखि अत्यावश्यक बाहेका सावरी साधान सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ।

बाहिर हिँड्दा अधिकांश मानिसहरुले मास्क लगाएको पाइदैन्। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई ट्राफिक महाशाखाले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन्। त्यस्तै, सरकारी कार्यालयहरुमा पनि निक्कै भिडभाड हुने गरेका पाइन्छ।

सरकारको निर्णय नमान्ने र मास्क नलगाई कोरोना भाइरस केही होइन् भन्दै बाटोमा हिड्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। साथै जरिवाना समेत तिर्न लगाउनुपर्छ। नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका ७७ वटै जिल्ल प्रशासन कार्यालयले गृहमन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको छ कि छैन् भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्दैन।

हरेक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लामा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। यतिबेला काठमाडौंका सडकहरुमा कुनै ठूलै चाडपर्व आएजस्तै बाक्लो चहलपहल देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आगामी भदौ ८ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर, सडकमा मानिस र सवारीको चाप हेर्दा निषेधाज्ञा जारी नै छ र ? भन्ने अवस्था आएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन कुनै ठोस कदम नउठाउने हो भने कोरोनाको कारण नेपालमा लाखौंले ज्यान गुमाउन सक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समयमा उचित कदम चाल्न नसकेका पाइएको छ। 'आफ्नो देशको जनता र राज्यको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छु' भनेर शपथ खाएर पदमा बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले केही काम गर्दैनन्। 

अहिले सम्म करिब ११ हजारको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। कोरोना संक्रमणको लागि सरकारले बनाएको नियम पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन्। कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले तत्कालै लकडाउन गर्न जरुरी देखिन्छ। सरकारले नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा यसको प्रतिफल जनताले भोग्नुपर्ने हृन्छ। सरकारले नै कोरोना फैलाएर जनता मार्ने काम गर्दै छ। आफ्नो कामको पछाडि मात्र नेताहरु दौड्ने, जनताको बारेमा नसोच्ने राजनीतिक दलहरु सत्तामा बस्दा यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने भएको छ।

सरकारको ध्यान कुर्सी कसरी बचाउन सकिएला भन्ने कुरामा मात्र छ। यता जनताले मास्क देखाउन र चिउँडो छोप्नको लागि मात्र लगाएको छन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यत्रो भीडभाड देखेपनि नदेखेजस्तो गरी कसरी बस्न सकेको होलान्। मास्क लगाउने र स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यका पालना नगर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि खोप लगाएको प्रमाण अर्थात् ‘क्यूआर कार्ड’ लिनेको भिड शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उत्तिकै देखियो। खोप लगाएको प्रमाणित गर्न मात्रै होइन्, राहदानी पाउन पनि लाइनमा सर्वसाधारणहरु उक्तिकै दःख पाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ।

अहिले जति पनि सर्वसाधारणहरु कोरोना भाइरस केही होइन् भनेर आफूखुसी मनोमानी गर्दै हिडेका छन् त्यसको भुक्तान पनि उनीहरु आफैले गर्नुपर्छ। तीन रुपैयाँ पर्ने मास्क १० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ। मास्कमा पनि कालोबजारी देखिएको छ। मानिसहरुसँग जाँड खाने पैसा हन्छ तर प्रहरीले मास्क खोइ ? भनेर समात्यो भने मास्क किन्ने पैसा छैन भन्न लाज मान्दैनन्। 

खोप प्रमाणीकरण मात्र नभई, राहदानी लिनको लागि पनि सर्वसाधारणहरुले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ। खोप प्रमाणीकरणको कार्ड लिनको लागि दैनिक हजारौं मानिस लाइनमा बस्ने गर्छन्। अव्यवस्थित खोप प्रमाणीकरणको कारणले कोरोना फैलिने डर निकै बढेको छ। खोप प्रमाणीकरण गर्न आउने सर्वसाधारणहरुको मुखमा मास्क छैन्, भौतिक दुरीको पालना भएको छैन्। 

प्रकाशित मिति: : 2021-08-13 15:33:00

प्रतिकृया दिनुहोस्