आठ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष भयो । नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् निर्वाचनबाट आएको संघीय संसदको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ । संविधान जारी गरेयता प्रकट कतिपय असन्तुष्टि अहिलेसम्म पनि यथावत् नै छन् । यसबीचमा नेपालले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बलियो गरी उठ्न थोलेको छ ।
केही राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले संविधान संशोधन मार्फत विद्यमान शासकीय स्वरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति शासन स्थापना गर्नुपर्नेदेखि वर्तमान प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेसम्मका फरक-फरक विचार संसदभित्र र बाहिर प्रकट हुन थालेका छन् । विस्तारै यस्तो बहसले औपचारिकता पाउन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित एउटा उपसमितिले शासकीय स्वरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनका रूपमा अगाडि ल्याएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।
भ्रष्टाचारको मुख्य जड- शासकीय स्वरुप !
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकार र संसदको द्वन्द्व, संसदीय समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार र सुशासन जस्ता विषयमा छलफल हुँदा बेलाबखत कतिपय सांसदहरूले शासकीय स्वरुप परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए ।
