फुटको संघारमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरुले एकपछि अर्को गर्दै संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। अध्यक्ष ओली नै बेलाबेलामा धार्मिक विषयमा टिप्पणी गर्दै राजनीति र समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
त्यसैले आगामी दिनमा एमालेको राजनीतिक एजेन्डा के होला भन्ने चासो देखिन थालेको छ। कतिपयले ओलीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने आकलन समेत गर्न थालेका छन्।
तर, ओली समूहभित्र यस विषयमा मत विभाजित छ। ओली खेमाका केही नेताले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने तर्क गरिरहँदा अन्यले भने यी विषयमा बहस हुनै नसक्ने बताएका छन्।
गतमहिना बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरे।
उनको भनाइ विवादित बनेपछि बस्नेतले अध्यक्ष ओलीको राय, सल्लाह र सुझावमा सो प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका थिए।
तर, ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना संविधानसँग बाझिने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा बस्नेत एक्लैले प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने धेरैको बुझाइ छ।
बैठकमा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिरको विषय भन्दै सो प्रस्तावमा छलफल हुन नसक्ने बताएका थिए।
