नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ देखि १७ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले साउन ३ गते विश्वासको मत पनि पाइसकेका छन् । सत्तारोहणसँगै देउवामाथि प्रश्न उब्जेको छ– कम्युनिस्टहरूको वैशाखीमा अडिएको यो सरकारले साढे १६ महिना कसरी गुजार्ला ? सामान्यतः सरकार गठनको सुरुको सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ । यस अवधिमा विपक्षीले सरकारलाई खासै आलोचना नगरी पर्खेर हेर्ने चलन छ । तर, ‘भूतले खाजा खानेबेला’ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई आफ्नो पाँचौँ कार्यकालमा ‘हनिमुन’ मनाउने फुर्सद छैन ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १७ दिन बितिसक्यो । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सरकार बनेको दुई सातामै सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट देखिन थालेको छ । गठबन्धनभित्र अलमल र अन्तर्विरोध देखिएको छ । सरकार सञ्चालनको साझा कार्यक्रम वा कार्यविधि बन्न सकेको छैन । आचार संहिता छैन । सत्ता साझेदारीमा भागबन्डा नै मिलेको छैन । ‘पल्टिनियाँ आइसके, खाना–दाना तयार छैन’ भन्ने आहानजस्तै स्थिति छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवामाथि आलोचना सुरु भइसकेको छ । एमसीसीको विषयमा पनि गठबन्धनमा खटपट देखिन थालेको छ । माधव नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले संसदमा कडा भाषणै गरिसके । संसदमा एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको असन्तुष्टिले मात्रै गठबन्धनको गणितलाई खासै असर नपार्ला, तर राजनीतिक मनोविज्ञानमा यसले अवश्य प्रभाव पार्छ ।
देशभर कोरोना सङ्क्रमणको दर दिनहुँ बढिरहेको छ । झापामा लकडाउन नै सुरु भइसक्यो । महामारीको जोखिम बढ्दै जाँदा सरकारले विगतकै जस्तो आलोचना खेप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ । भण्डारणमा रहेको खोपसमेत सरकारले चाँडो जनतामा पुर्याउन सकेको छैन । तीज लगायतका चाडबाड नजिकिनै लागेका बेला जनस्वास्थ्यको जोखिम थप चिन्ताको विषय बनेको छ । दसैँसम्म के हुने हो, थाहा छैन । कोरोनाका कारण काँग्रेसकै महाधिवेशन के हुने हो, पत्तो छैन ।
ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई देउवा सरकारले न आत्मसाथ गर्न सकेको छ, न संशोधन । बजेटलाई कारण देखाउँदै मौद्रिक नीतिसमेत रोकिएको छ । अर्थमन्त्रीले ल्याउने भनेको श्वेतपत्र अझै जारी हुन सकेको छैन । कोरोना पीडित व्यवसायीहरुका लागि सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सरकार कुहिरोको कागजस्तै अलमलिएको प्रतीत हुन्छ ।
