नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदै अमेरिकासँग सम्झौता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
गत असार १६ गतेसम्म सो खर्च भइसकेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले जनाएको छ। जसमध्ये एमसीसीबाट २ अर्ब ७७ करोड र नेपाल सरकारको २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै परियोजना सञ्चालनमा आउनेछ। नयाँ सरकार बने पनि एमसीसी पारित हुने/नहुने अझै अनिश्चित छ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताएका छन्।
त्यसैगरी हालसम्म प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये ८८ करोड रुपैयाँ एमसीसीबाट प्राप्त भएको हो।
‘यो रकम सुरुमा तत्कालीन सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकिएदेखिकै हो,’ विष्टले भने।
२०७१ साल भदौमा ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक तोकिएको थियो।
कर्मचारीको तलब, घरभाडा, मोटरको व्यवस्था, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी परामर्शदाताको शुल्क, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदलगायतमा सो रकम खर्च भएको उनले बताए।