२०७७ भदौको घटना हो । मुलुकमा कोरोना संक्रमणको त्रास थियो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चरम विवाद थियो । त्यही प्रतिकूल परिस्थितिमा रेल विभागले झापादेखि मोरङ हुँदै सुनसरीसम्म १०६ किलोमिटर लामो रेलवे लाइनको ट्रयाक निर्माणका लागि ठेक्का निकाल्यो । करीब ३३ अर्ब रुपैयाँ लागतको त्यो ठेक्का प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा ५४ वटा टुक्रा पारेर ठेक्का दिने योजना बन्यो । अनियमितताको सुइँको पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्यो ।
मुआब्जा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ठेक्का प्रक्रिया बढाएको आशंकामा अख्तियारको अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले ती जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेखे । बेलुकी पठाएको त्यो पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै रेलवेका ठेकेदारसम्म पुग्यो । उनीहरुले तत्काल बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयसम्म पुर्याए ।
अनुसन्धान अघि बढेको थाहा पाएपछि ओलीले त्यही दिन राति अख्तियारका केही पदाधिकारीलाई फोन गरे र छानबिन रोक्न लगाए । अख्तियारका पदाधिकारीले समेत थाहा नपाएको पत्रको व्यहोरा बालुवाटारबाट सुनाइएको थियो । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे कोरोना संक्रमित भएको बेला उनको फोनबाटै टिप्पणी तयार भयो र आयुक्तहरू गणेशराज जोशी र डा.सावित्री गुरुङले निर्णय गरेर फाइल तामेलीमा पठाएर छानबिन बन्द गरे ।
